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Allahabad High Court
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UP चुनाव 2027: जमानत के बाद भी आजम खान की रिहाई अटकी! 5 मामलों में परवाने जारी, 52 केस बाकी; सोमवार को ED मामले की सुनवाई
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By Pratyakshdarshi Samachar
Azam Khan Release News: सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन पाँच मामलों में रिहाई परवाने जारी होने के बाद भी 52 अन्य मामलों की प्रक्रिया लंबित बताई गई है। बेटे अब्दुल्ला के भी 41 मामलों में औपचारिकताएँ बाकी हैं। Rahul Gandhi News: 'न्यूज चैनल से बात करके आए हैं क्या?' राहुल गांधी के केस में वकील पर भड़के CJI सूर्यकांत, कहा—आवेदन का कोई सिर-पैर नहीं
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By Pratyakshdarshi Samachar
Rahul Gandhi Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्काल सुनवाई की मांग पर CJI सूर्यकांत ने वकील से सवाल किए। जानिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। UP Police Encounter: 'ऑपरेशन लंगड़ा' पर सवाल! 650 मामलों का रिकॉर्ड, हाईकोर्ट की टिप्पणी और यूपी पुलिस का जवाब
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By Pratyakshdarshi Samachar
UP Police Encounter News: AP की पड़ताल में कथित गो-तस्करी से जुड़े करीब 650 पुलिस गोलीबारी मामलों का रिकॉर्ड सामने आया। जानिए पुलिस का जवाब, हाईकोर्ट की टिप्पणी और आंकड़ों का पूरा सच। UP Election 2027: BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा, हत्या मामले में दोषी पूर्व नेता को हाईकोर्ट से राहत
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By Pratyakshdarshi Samachar
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। 2017 के हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व भाजपा नेता नंदलाल राय को अदालत से राहत मिली है। हालांकि, पार्टी ने उन्हें टिकट देने की कोई घोषणा नहीं की है और उनकी अपील पर अंतिम फैसला भी बाकी है। यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? हाईकोर्ट ने दी 3 महीने की डेडलाइन, OBC आरक्षण पर बड़ा निर्देश
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By Pratyakshdarshi Samachar
UP Panchayat Election 2026: हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 3 महीने में कराने का आदेश दिया। जानिए 27% OBC आरक्षण, मौजूदा प्रधानों की स्थिति और चुनाव की तारीख कब आएगी। UP के 4 मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त SC आरक्षण पर रोक, मायावती बोलीं- सुप्रीम कोर्ट जाए योगी सरकार
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उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद BSP प्रमुख मायावती ने योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है। मायावती का तर्क है कि सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन के ये मेडिकल कॉलेज SC समाज के कल्याण के लिए Special Component Plan के धन से बनाए गए थे। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस आधार पर अदालत में मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था। फिलहाल हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों में SC 21%, ST 2% और OBC 27% के अनुसार counselling जारी रखने की अनुमति दी है। पति का लोन, पत्नी की FD से SBI ने काट लिए ₹19.90 लाख; हाईकोर्ट ने कहा- ब्याज समेत लौटाओ, ₹1 लाख हर्जाना भी दो
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By Pratyakshdarshi Samachar
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने SBI को एक विधवा की FD से काटे गए ₹19,90,693 ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। महिला के पति ने SBI से ₹15 लाख का personal loan लिया था और 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने पाया कि पत्नी न loan की co-borrower थी, न guarantor, surety या consenting party। इसके बावजूद बैंक ने उसकी FD से पति के बकाया loan की वसूली की। कोर्ट ने SBI को चार सप्ताह के भीतर रकम FD की लागू ब्याज दर के साथ लौटाने और ₹1 लाख compensation देने का आदेश दिया। ‘2027 का मुकदमा आपकी अदालत में छोड़कर जा रहा हूं’, प्रयागराज में वकीलों से बोले केशव मौर्य
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UP विधानसभा चुनाव 2027 से पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिवक्ताओं के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वकील सबका मुकदमा लड़ते हैं और वह 2027 का मुकदमा उनकी अदालत में छोड़कर जा रहे हैं। केशव ने सरकार के काम के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा तथा पिछली सरकारों की कानून-व्यवस्था पर भी हमला बोला। UP के वकीलों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज; चैंबर मेंटेनेंस और टैबलेट की भी सुविधा
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By Pratyakshdarshi Samachar
उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ₹5 लाख सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए बने चैंबरों के मेंटेनेंस, फर्नीचर और उपकरणों में सरकार सहयोग करेगी। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। सहारनपुर मस्जिद केस में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: योगी सरकार से मांगा जवाब, ₹6.41 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक
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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन से जवाब तलब किया है। अदालत ने मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन ध्वस्तीकरण की वैधता पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। 