UP Election 2027: चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का बड़ा आदेश! 3 साल से जमे अधिकारी हटेंगे, 30 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट

UP Election 2027: चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का बड़ा आदेश! 3 साल से जमे अधिकारी हटेंगे, 30 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 28 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग ने प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के लिए निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के तहत उन अधिकारियों को संबंधित जिले से हटाया जाना है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में निर्धारित अवधि के अनुसार एक ही जिले में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 31 मई 2027 तक पूरी कर लेंगे। गृह जिले में तैनाती को लेकर भी स्पष्ट प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

खबर में खास

• चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अधिकारियों की तबादला नीति जारी की।

• एक जिले में तीन वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने वाले चुनावी अधिकारी इसके दायरे में आएंगे।

• गृह जिले में तैनाती पर प्रतिबंध रहेगा।

• पुलिस, प्रशासन, आबकारी और परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं।

• मुख्य सचिव और डीजीपी को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट देनी होगी।

किन अधिकारियों पर लागू होगा चुनाव आयोग का आदेश?

इस बार स्थानांतरण नीति केवल जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक तक सीमित नहीं है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर जिलाधिकारी, एसडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडलायुक्त और नगर आयुक्त जैसे प्रशासनिक पद भी नीति के दायरे में आते हैं।

नगर निगमों तथा विकास प्राधिकरणों में चुनाव संबंधी जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक और उससे उच्च रैंक के संबंधित अधिकारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे। आबकारी और परिवहन विभाग के चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

तीन साल का नियम आखिर क्या है?

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनावी कार्यों से जुड़े ऐसे अधिकारी, जिन्होंने पिछले चार वर्ष की अवधि में एक ही जनपद में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या 31 मई 2027 तक पूरे कर लेंगे, उन्हें निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरित किया जाए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों का तबादला होगा।

यह नियम निर्धारित श्रेणियों और चुनावी कार्यों से जुड़े पदों पर लागू है। राज्य मुख्यालय में कार्यरत संबंधित कर्मियों और चुनावी जिम्मेदारियों से असंबद्ध तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग छूट का प्रावधान भी है।

अपने गृह जिले में भी नहीं रह सकेंगे संबंधित अधिकारी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कुछ चुनावी पदों पर कार्यरत अधिकारियों को उस विधानसभा क्षेत्र या जिले में वापस तैनात करने से भी रोकने के निर्देश हैं, जहां उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान संबंधित जिम्मेदारी निभाई थी।

यह व्यवस्था चुनावी प्रशासन पर किसी स्थानीय प्रभाव की आशंका को कम करने के लिए बनाई गई है।

हालांकि, इसे किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या पक्षपात का आरोप नहीं समझा जाना चाहिए। यह चुनाव से पहले लागू की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है।

30 नवंबर तक मुख्य सचिव और डीजीपी को देना होगा जवाब

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक भेजने के लिए कहा है।

इस रिपोर्ट से आयोग को यह जानकारी मिलेगी कि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण को लेकर क्या कार्रवाई की गई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 नवंबर रिपोर्ट भेजने की समयसीमा है। इसे हर संबंधित अधिकारी के तबादले की अलग-अलग अंतिम तारीख मानना सही नहीं होगा।

किन अधिकारियों को मिलेगी छूट?

चुनाव आयोग के निर्देशों में कुछ श्रेणियों के लिए अपवाद भी हैं।

राज्य मुख्यालय में कार्यरत संबंधित अधिकारी, चुनाव संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े नहीं रहने वाले तकनीकी कर्मचारी और कुछ अस्थायी निर्वाचन जिम्मेदारियों वाले अधिकारी सामान्यतः इस स्थानांतरण नीति से बाहर रखे गए हैं।

31 मई 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण से छूट दी जा सकती है, लेकिन उन्हें चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण निर्वाचन पदों का प्रभार नहीं दिया जाएगा।

केवल यूपी नहीं, पांच राज्यों के लिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में भी 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने इन पांच राज्यों के लिए चुनावी अधिकारियों की तैनाती से संबंधित निर्देश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए तीन वर्ष की सेवा अवधि की गणना की कटऑफ तारीख 31 मई 2027 रखी गई है, जबकि अन्य चार राज्यों के लिए यह तारीख 31 मार्च 2027 है।

अलग-अलग राज्यों के विधानसभा कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था निर्धारित की गई है।

क्या यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई?

नहीं। अधिकारियों के तबादले संबंधी निर्देश जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है।

यह चुनाव की पूर्व प्रशासनिक तैयारियों का हिस्सा है। मतदान और मतगणना की तारीखों की आधिकारिक घोषणा निर्वाचन आयोग अलग से करेगा।

इसलिए अभी से किसी विशेष महीने या मतदान तारीख को निश्चित बताना उचित नहीं होगा।

2027 की राजनीतिक लड़ाई से पहले प्रशासनिक तैयारी

उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर चुके हैं।

मतदाता सूची, चुनावी प्रशासन और अधिकारियों की निष्पक्ष भूमिका राजनीतिक चर्चा के महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।

ऐसे समय आयोग का यह आदेश चुनाव की तैयारियों का एक अहम प्रशासनिक चरण है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्धारित समय में चुनावी ड्यूटी से जुड़े सभी पात्र अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा पूरी हो पाएगी और आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सकेगा?

इसका स्पष्ट आकलन सरकार की अनुपालन रिपोर्ट और उसके बाद आयोग की समीक्षा से होगा।