प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 27 अक्टूबर 2026
खबर में खास
-
योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
-
शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और आश्रितों तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का फैसला सामने आया।
-
लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में लगभग 1,000 एकड़ के टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर चयन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
-
प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
-
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय स्वीकृति दी गई।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
लखनऊ में आयोजित इस बैठक में शिक्षा कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं, औद्योगिक विकास, तकनीकी ढांचे और सरकारी आवास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय हुआ।
नवभारत टाइम्स की दोपहर 1:20 बजे प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित कार्मिकों और आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
किन शिक्षा कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज?
बैठक से पहले लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रस्ताव का संबंध सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से है।
समग्र शिक्षा परियोजना से जुड़े कुछ कार्मिकों को भी प्रस्ताव में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई थी।
प्रस्ताव से लगभग पौने दो लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया था। हालांकि लाभार्थियों की अंतिम संख्या और पात्रता की विस्तृत पुष्टि सरकारी आदेश के आधार पर की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि जनवरी 2026 में सरकार पहले भी बड़ी संख्या में शिक्षकों और अन्य पात्र कार्मिकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना को मंजूरी दे चुकी थी। इसलिए आज के निर्णय को प्रदेश में पहली बार शिक्षक कैशलेस योजना शुरू होने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
लखनऊ-हरदोई में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी
कैबिनेट ने लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
यह फैसला कपड़ा उद्योग से जुड़े निवेश और औद्योगिक ढांचे की स्थापना की दिशा में एक प्रशासनिक कदम है।
हालांकि अभी पार्क में निवेश की अंतिम राशि, परियोजना पूरी होने की तारीख और रोजगार के निश्चित आंकड़ों की अलग आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
साइबर सुरक्षा केंद्र और रोबोटिक्स पार्क पर भी फैसला
बैठक में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इसके साथ PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं के लिए स्थान, लागत, क्रियान्वयन एजेंसी और समयसीमा की विस्तृत जानकारी आधिकारिक शासनादेशों से स्पष्ट होगी। फिलहाल इन्हें मंजूर प्रस्तावों के रूप में ही प्रस्तुत करना उचित है।
प्रयागराज में 845 आवास और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
कैबिनेट ने प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी दी है।
इसके अलावा प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलने की रिपोर्ट है।
ये फैसले आवासीय और संस्थागत बुनियादी सुविधाओं से संबंधित हैं। परियोजनाओं की अंतिम लागत तथा निर्माण अवधि की जानकारी मिलते ही उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों के शासनादेश, वित्तीय स्वीकृतियां और क्रियान्वयन संबंधी निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
विशेष रूप से शिक्षा कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की पात्रता, अस्पतालों की सूची और कार्ड अथवा पंजीकरण की प्रक्रिया पर स्पष्ट सरकारी जानकारी की जरूरत होगी।
फिलहाल पुष्टि यह है कि 27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। लेकिन सभी योजनाओं का लाभ आज से शुरू हो गया है, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा।
About The Author
.jpg)
.jpg)
.jpg)
