दिल्ली रैली में नहीं पहुँचे तो कांग्रेस ने किया सस्पेंड! यूपी के 7 जिलाध्यक्षों पर गाज, 3 अन्य राज्यों में 83 पदाधिकारी निलंबित

नई दिल्ली/लखनऊ | 4 नवंबर 2026 | प्रत्यक्षदर्शी समाचार

कांग्रेस की दिल्ली रैली के बाद पार्टी के भीतर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सामने आई है। एक नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने के कारण युवा कांग्रेस ने कई राज्यों के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुल 83 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं।

खबर में खास

• पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ समेत सात जिलों के युवा कांग्रेस अध्यक्ष निलंबित।

• मध्य प्रदेश में 60, हिमाचल प्रदेश में 13 और हरियाणा में 10 पदाधिकारियों पर कार्रवाई।

• रैली में अनुपस्थिति को युवा कांग्रेस नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुशासनहीनता माना।

• निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

पश्चिमी यूपी के किन सात जिलों में कार्रवाई?

अलीगढ़ के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय यादव को दिल्ली के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है।

इसके अलावा कासगंज, एटा, हाथरस, पीलीभीत, हापुड़ और मैनपुरी के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर भी कार्रवाई हुई है।

तीन नवंबर को जारी आदेश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी विशाल चौधरी और अध्यक्ष पारस शुक्ला के हस्ताक्षर हैं। आदेश में पदाधिकारियों को अगले निर्देश तक निलंबित रखने की बात कही गई है।

मध्य प्रदेश में 60 पदाधिकारी निलंबित

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी तीन नवंबर को 60 पदाधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया। इनमें नौ जिलाध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं।

यह कार्रवाई भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर की गई है। संगठन ने रैली में अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई का आधार बताया है।

हरियाणा और हिमाचल में भी कार्रवाई

हरियाणा युवा कांग्रेस ने दस पदाधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष नवदीप दलाल और रोहतक के जिलाध्यक्ष सुशील हुड्डा भी शामिल हैं। हरियाणा का निलंबन आदेश दो नवंबर को जारी हुआ था।

हिमाचल प्रदेश में भी 13 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें दो प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और तीन सचिव शामिल हैं।

इस तरह इन तीन राज्यों में कुल 83 पदाधिकारियों के निलंबन की पुष्टि विभिन्न प्रकाशित रिपोर्टों से होती है। यूपी के सात जिलाध्यक्षों की कार्रवाई इससे अलग है।

जिस रैली में राहुल गांधी पहुँचे, उसी में गैरहाजिरी पर कार्रवाई

दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए थे। विपक्ष ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कथित चुनावी गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े सवाल उठाए थे।

कांग्रेस ने रैली को अपने राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया था। अब उसमें अनुपस्थित पदाधिकारियों पर कार्रवाई के बाद संगठन के भीतर जिम्मेदारी और अनुशासन का सवाल सामने आया है।

क्या निलंबित नेताओं की वापसी होगी?

फिलहाल निलंबन अगले आदेश तक लागू रहने की जानकारी है। निलंबित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और उनकी बहाली की किसी निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी अनुपस्थित नेताओं से स्पष्टीकरण मांगती है या आगे भी ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखती है।