प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कानपुर | 18 सितंबर 2026

खबर में खास

• UPI चार्ज पर रामकिशोर साहू का VIDEO वायरल
• बोले- ‘कहां टैक्स लगा है, वह तो हट गया’
• ₹2,000 से ऊपर चुनिंदा merchant payments पर 0.4% MDR
• सरकार ने साफ किया- MDR टैक्स नहीं, ग्राहक से नहीं लिया जाएगा

UPI पर नए MDR को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच कानपुर से BJP नेता का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

BJP के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू से जब UPI पर प्रस्तावित चार्ज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “वह तो हट गया, कहां टैक्स लगा है। कल लगाया नहीं, हटाया था।”

सवाल सुनकर क्या बोले रामकिशोर साहू?

वायरल वीडियो में रामकिशोर साहू से UPI पर चार्ज को लेकर सवाल किया जाता है।

इसके जवाब में वह चार्ज लगाए जाने की बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि “वह तो हट गया।”

इसके बाद वह दोहराते हैं कि “कहां टैक्स लगा है।” उनका यही जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

क्या सच में UPI वाला MDR हटा दिया गया है?

यहां स्थिति समझना जरूरी है।

केंद्र सरकार की 15 सितंबर की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक UPI पर नया MDR framework मौजूद है। इसके तहत चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) transactions में ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा।

₹75,000 या उससे अधिक के qualifying transaction पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।

इसलिए उपलब्ध आधिकारिक जानकारी रामकिशोर साहू के “वह तो हट गया” वाले बयान से मेल नहीं खाती।

लेकिन क्या यह UPI ‘Tax’ है?

नहीं।

यही इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण clarification है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि MDR कोई टैक्स नहीं है। यह सरकार या NPCI द्वारा ग्राहक से वसूला जाने वाला tax भी नहीं है।

यह merchant payment ecosystem के भीतर लगने वाला शुल्क है, जिसे banks, payment service providers और UPI application providers के बीच बांटा जाता है।

इसलिए “सरकार ने लोगों पर 0.4% UPI टैक्स लगा दिया” लिखना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा।

क्या ₹2000 से ज्यादा UPI करने पर ग्राहक के पैसे कटेंगे?

नहीं।

सरकार के मुताबिक ग्राहक से MDR नहीं लिया जाना है।

सभी Person-to-Person (P2P) UPI transactions रकम चाहे जितनी हो, free रहेंगे। Merchant को ₹2,000 तक के payments भी MDR से मुक्त रहेंगे।

सरकार ने banks को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है कि merchants MDR का बोझ customers पर न डालें। UPI apps को platform fee या hidden charge लगाने की अनुमति नहीं है।

छोटे दुकानदारों के लिए क्या नियम?

छोटे merchants और street vendors के लिए भी अलग protection दी गई है।

UPI QR के जरिए महीने में ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले पात्र छोटे merchants zero-MDR framework के तहत आते रहेंगे।

सरकार का अनुमान है कि करीब 96% merchant UPI transactions नए MDR से प्रभावित नहीं होंगे।

कानपुर में पहले से हो रहा विरोध

इस विवाद का कानपुर connection भी महत्वपूर्ण है।

एक दिन पहले कानपुर के शिवाला बाजार में कांग्रेस ने व्यापारियों के साथ UPI शुल्क के खिलाफ प्रदर्शन किया था। व्यापारी संगठनों ने भी नए MDR को लेकर चिंता जताई है।

कुछ कारोबारियों ने MDR का खर्च बढ़ने की आशंका जताते हुए cash payment को प्राथमिकता देने की बात भी कही है।

इसी माहौल में BJP क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का “कहां टैक्स लगा है, वह तो हट गया” वाला बयान सामने आया है।