युवा नाराज, सवर्णों में भी बेचैनी... फिर भी 2027 में BJP के सबसे बड़े 'ट्रंप कार्ड' क्यों हैं योगी?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 12 सितंबर 2026

खबर में खास

• बेरोजगारी और युवा असंतोष को लेकर BJP के भीतर चिंता

• सवर्ण वर्ग के एक हिस्से में आरक्षण और UGC से जुड़े मुद्दों पर नाराजगी

• कानून-व्यवस्था और महिला वोटरों के बीच योगी की पकड़ बनी BJP की ताकत

2027 से पहले BJP के सामने नई चुनौती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 करीब आते ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। लगातार दो बार सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है।

पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता युवाओं के बीच रोजगार और भर्ती से जुड़े मुद्दे, जातीय तनाव और अपने पारंपरिक वोट बैंक के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रही नाराजगी मानी जा रही है।

लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BJP के लिए सबसे मजबूत चेहरों में बने हुए हैं। पार्टी के भीतर भी उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी प्रभाव को बड़ी ताकत के रूप में देखा जा रहा है।

युवाओं की नाराजगी क्यों बनी चिंता?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोजगार और सरकारी भर्ती लंबे समय से बड़े मुद्दे रहे हैं।

68500 शिक्षक भर्ती जैसे पुराने मामलों से लेकर नई भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक, युवाओं का एक वर्ग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा है।

BJP नेतृत्व इस नाराजगी को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार की चिंता को कम करने के लिए कई योजनाओं और भर्ती अभियानों पर जोर बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में दावा किया कि उनकी सरकार के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में 9.3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

इसके साथ पुलिस और शिक्षक भर्ती के नए अभियान भी शुरू किए जा रहे हैं। यह संख्या सरकार का दावा है और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए।

आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी BJP की नजर

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज यानी UPCOS भी शुरू किया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों और सेवा शर्तों को व्यवस्थित करना बताया गया है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आउटसोर्स कर्मचारी और उनके परिवार एक बड़ा मतदाता समूह बन सकते हैं। इसलिए चुनाव से पहले सरकार का इस वर्ग पर फोकस महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परिवारों की पहचान के लिए Family Card

सरकार ने ऐसे परिवारों की पहचान के लिए केंद्रीकृत Family Card व्यवस्था पर भी काम शुरू किया है, जिनके किसी सदस्य के पास सरकारी या निजी नौकरी नहीं है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप जैसी योजनाओं को भी युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

यानी BJP की कोशिश केवल सरकारी नौकरी की मांग का जवाब भर्ती से देने की नहीं है, बल्कि स्वरोजगार और निजी क्षेत्र के अवसरों को भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाने की है।

सवर्ण वोटरों में नाराजगी क्यों?

युवाओं के बाद BJP के लिए दूसरा संवेदनशील मुद्दा उसके पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक से जुड़ा है।

UGC के समानता से जुड़े नियमों और आरक्षण के सवाल पर सवर्ण समुदाय के एक वर्ग में नाराजगी देखने को मिली है। हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई जगह आरक्षण और संबंधित नीतियों को लेकर प्रदर्शन भी हुए।

उत्तर प्रदेश के मऊ में भी सवर्ण एकता मंच ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, UGC के नए प्रावधानों और सामान्य वर्ग आयोग जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

BJP के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सवर्ण मतदाता लंबे समय से उसके प्रमुख सामाजिक आधारों में गिने जाते रहे हैं।

योगी की सबसे बड़ी ताकत- कानून-व्यवस्था?

इन चुनौतियों के बावजूद BJP के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मजबूत चेहरा मौजूद है।

रिपोर्ट के मुताबिक कानून-व्यवस्था को लेकर बनी उनकी छवि अब भी उनके सबसे बड़े राजनीतिक फायदों में शामिल है। महिला मतदाताओं के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को BJP की ताकत माना जा रहा है।

पार्टी को उम्मीद है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाएं और चुनाव से पहले संभावित नई घोषणाएं इस समर्थन को और मजबूत कर सकती हैं।

खुद मैदान में उतरे योगी

योगी आदित्यनाथ ने 2027 चुनाव से पहले अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है।

हाल के महीनों में वह राज्य के अलग-अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक मई से अब तक वह 75 में से 44 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है।

इस अभियान में खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी फोकस किया जा रहा है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में BJP या NDA का प्रदर्शन कमजोर रहा था।

115 सीटों पर खास नजर

2024 लोकसभा चुनाव के विधानसभा-वार आंकड़ों के आधार पर BJP ने उन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां विपक्ष ने बढ़त बनाई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के मौजूदा जनसंपर्क अभियान में करीब 115 विधानसभा सीटें विशेष महत्व रखती हैं। इनमें 2024 में SP-कांग्रेस गठबंधन 67 सीटों पर आगे रहा था, जबकि BJP 47 और RLD एक सीट पर आगे थी।

इसलिए योगी के दौरे केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश के रूप में भी देखे जा रहे हैं।

2024 का झटका अभी भी BJP के सामने

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश BJP के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था।

पार्टी की सीटें 2019 के मुकाबले काफी घट गई थीं। इसी के बाद पार्टी ने बूथ, जातीय समीकरण और कमजोर विधानसभा क्षेत्रों पर नए सिरे से काम शुरू किया।

अब BJP के लिए चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिला लाभ विधानसभा चुनाव तक कायम न रहे।

विपक्ष की रणनीति भी जातीय समीकरणों पर

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं।

राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय के एजेंडे पर अपनी लाइन तेज किए हुए हैं, जबकि अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है।

यही वजह है कि BJP के लिए सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक को बचाना ही नहीं, बल्कि युवाओं और पिछड़े वर्गों तक नई पहुंच बनाना भी जरूरी है।

फिर भी योगी क्यों हैं BJP के ट्रंप कार्ड?

BJP के सामने बेरोजगारी, भर्ती विवाद, जातीय असंतोष और सामाजिक समीकरण जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।

लेकिन पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ की ऐसी राजनीतिक पहचान भी है जो कानून-व्यवस्था, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व और विकास के नैरेटिव को एक साथ जोड़ती है।

यही वजह है कि 2027 की लड़ाई में BJP के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विपक्ष कितना मजबूत होगा, बल्कि यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को तीसरी बार BJP की सत्ता में बदल पाएंगे?

फिलहाल पार्टी की रणनीति से इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का