1.27 करोड़ वोट कटे? अखिलेश ने योगी को दी चुनौती—‘हमारी पोस्ट अपने ऑफिशियल हैंडल से री-पोस्ट कर दें’

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• अखिलेश यादव ने 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट री-पोस्ट करने की चुनौती दी।

• मामला यूपी की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के मुख्यमंत्री के दावे का है।

• अखिलेश ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को ये आंकड़े कहाँ से मिले।

• 1.27 करोड़ के धर्म-आधारित आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक नया राजनीतिक संवाद सामने आया है। मंगलवार, 10 नवंबर को अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह सचमुच मानते हैं कि 1.27 करोड़ वोट कटे हैं, तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट कर दें।

अखिलेश ने इस चुनौती के साथ शायरी के जरिए भी तंज कसा। लेकिन इस बयान के पीछे मतदाता सूची से जुड़ा एक गंभीर सवाल है—आखिर इतनी बड़ी संख्या के दावे की पुष्टि किस आधार पर की जा रही है?

अखिलेश ने योगी को क्या चुनौती दी?

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब दूसरों की परेशानी समझ में आने लगी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी पोस्ट आधिकारिक अकाउंट से री-पोस्ट करने को कहा और शायरी लिखकर संकेत दिया कि मतदाता सूची को लेकर दोनों पक्ष अब चिंता जता रहे हैं।

अखिलेश की टिप्पणी का राजनीतिक संदर्भ यह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से मतदाता सूची में कथित गलतियों का मुद्दा उठा रही है।

योगी ने क्या कहा था?

इस विवाद की पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह दावा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंचायत मतदाता सूची और विधानसभा मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने लगभग 66 लाख पंचायत मतदाताओं, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18–19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं का जिक्र किया।

योगी ने कहा था कि पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होने चाहिए और अपात्र नाम हटाए जाने चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से विसंगतियों की जाँच का आग्रह करने की जानकारी भी दी थी।

अखिलेश ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाया?

अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या संबंधी जानकारी कैसे मिली।

उन्होंने यह आशंका भी जताई कि कहीं ऐसी जानकारी आम जनता और राजनीतिक दलों से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को तो नहीं मिल रही है।

हालाँकि, यह अखिलेश का आरोप और सवाल है। निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को विशेष रूप से धर्म-आधारित आंकड़े साझा करने की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

क्या सचमुच 1.27 करोड़ नाम काट दिए गए?

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। पंचायत मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा सूची में नहीं मिलना और उसका नाम SIR के दौरान हटाया जाना अलग-अलग स्थितियाँ हैं।

इनकी वास्तविक संख्या और कारण जानने के लिए निर्वाचन आयोग के सत्यापित रिकॉर्ड तथा संबंधित मतदाता प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक है।

अब आगे क्या?

अखिलेश की नई चुनौती ने पुराने मतदाता सूची विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। लेकिन इसका समाधान नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पुष्ट आंकड़ों से होगा।

मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाँच सकते हैं और कोई गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं।

अब मुख्य सवाल है—क्या निर्वाचन आयोग इन दावों पर और स्पष्टीकरण देगा, और क्या मुख्यमंत्री अखिलेश की नई चुनौती पर प्रतिक्रिया देंगे?