प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 10 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में करीब 17,104 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले पाँच लिंक एक्सप्रेसवे की परियोजनाएँ अब राजनीतिक विवाद में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि UPEIDA के टेंडर कुछ चुनिंदा कंपनियाँ आपसी मिलीभगत से हासिल कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सूची साझा कर पूरी निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
हालाँकि, उनके आरोपों की किसी स्वतंत्र सरकारी जाँच या न्यायिक निष्कर्ष से पुष्टि नहीं हुई है।
खबर में खास
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पाँच लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आठ निर्माण पैकेजों में ठेकेदारों का चयन होने की रिपोर्ट।
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परियोजनाओं की संयुक्त अनुमानित लागत करीब ₹17,104 करोड़।
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अखिलेश ने कुछ कंपनियों और भाजपा सरकार की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया।
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UPEIDA के अधिकारी पहले चयन को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया बता चुके हैं।
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आज के आरोपों पर सरकार की नई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई।
अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया?
मंगलवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर UPEIDA के लिंक एक्सप्रेसवे टेंडरों को लेकर एक पोस्ट साझा की।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा कंपनियाँ अलग-अलग परियोजनाओं में अपनी बोलियाँ इस तरह प्रस्तुत कर रही हैं कि ठेके आपस में बँट जाएँ।
अखिलेश ने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया जनता को दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धी है, जबकि वास्तविक समझौते पर्दे के पीछे होते हैं।
उन्होंने भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया। ये आरोप सपा अध्यक्ष के हैं। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से यह साबित नहीं होता कि किसी कंपनी या सरकारी अधिकारी ने वास्तव में अवैध समझौता किया है।
₹17,104 करोड़ की परियोजनाओं में क्या-क्या शामिल है?
5 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने UPEIDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया था कि पाँच लिंक एक्सप्रेसवे के आठ निर्माण पैकेजों के लिए निर्माण एजेंसियों का चयन हो चुका है।
इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लगभग 51 किलोमीटर का लिंक, फर्रुखाबाद होते हुए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 91 किलोमीटर का संपर्क मार्ग तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झाँसी तक लगभग 106 किलोमीटर का लिंक शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त चित्रकूट धाम के लिए 15 किलोमीटर और जेवर के रास्ते गंगा से यमुना एक्सप्रेसवे तक लगभग 74.5 किलोमीटर के लिंक की योजना है।
इन परियोजनाओं का निर्माण लगभग तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है।
UPEIDA ने चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बताया था?
ठेकेदारों के चयन पर 5 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में UPEIDA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि एजेंसियों का चुनाव तकनीकी क्षमता और वित्तीय प्रस्तावों की जाँच के बाद प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से किया गया।
यह विवरण अखिलेश यादव के नए आरोपों से पहले का है। इसलिए इसे मंगलवार को उनके आरोपों पर सरकार की सफाई नहीं माना जा सकता।
टेंडर में मिलीभगत हुई या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए संबंधित पैकेजों की बोलियों, पात्रता मूल्यांकन, चयनित कंपनियों और अंतिम अनुबंधों के रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक होगी।
जनता के लिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का घोषित उद्देश्य यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों को तेज सड़क संपर्क से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना है।
इन पर सार्वजनिक धन खर्च होना है। इसलिए ठेके किस प्रक्रिया से दिए गए और क्या सभी पात्र कंपनियों को समान अवसर मिला, यह जनहित का प्रश्न है।
अब सरकार और UPEIDA का विस्तृत पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
सवाल यह है कि अखिलेश द्वारा उठाए गए संदेहों का जवाब क्या पैकेजवार बोलियों और चयन के आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट किया जा सकता है?
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