प्रत्यक्षदर्शी समाचार | मुंबई | 10 नवंबर 2026
खबर में खास
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ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की UCC प्रश्नावली को पक्षपातपूर्ण बताया।
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आरोप लगाया कि बहुविवाह और तलाक पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर नहीं।
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सरकार की समिति ने नागरिकों से 37 सवालों पर राय माँगी है।
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समिति के पूर्व सदस्य जस्टिस आरसी चव्हाण ने सितंबर में कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर इस्तीफा दिया था।
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नागरिक 15 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं; UCC अभी कानून नहीं बना है।
महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियों पर मंगलवार, 10 नवंबर को नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से पूछा कि यदि कानून सबके लिए समान बनाना है, तो प्रश्नावली में कुछ धार्मिक प्रथाओं पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर क्यों नहीं?
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने इस पहल को वास्तविक समान नागरिक संहिता मानने से इनकार किया और इसे गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड लागू करने का प्रयास बताया।
37 सवालों में किस बात पर आपत्ति?
महाराष्ट्र की UCC समिति ने जनता से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और लिव-इन संबंधों सहित विभिन्न विषयों पर राय माँगी है।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि इसमें बहुविवाह, धार्मिक विवाह प्रथाओं और अदालत के बाहर तलाक पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार की व्यवस्था पर कोई अलग सवाल नहीं रखा गया।
HUF भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त पारिवारिक व्यवस्था है, जिसका महत्व विशेष रूप से पारिवारिक संपत्ति और कराधान से जुड़े मामलों में होता है।
ओवैसी का सवाल था कि समानता की बात करते समय अलग-अलग समुदायों से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समान रूप से समीक्षा क्यों नहीं की जा रही।
फडणवीस सरकार का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले कह चुके हैं कि राज्य सरकार UCC संबंधी सिफारिशें तैयार करने के लिए समिति बना चुकी है। सरकार का उद्देश्य विवाह, तलाक और पारिवारिक अधिकारों जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है।
फडणवीस ने दिसंबर के विधानसभा शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का प्रयास करने की बात भी कही थी।
हालाँकि, समिति की प्रश्नावली पर ओवैसी के आज के विशिष्ट आरोपों का कोई नया आधिकारिक जवाब उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिला है।
पूर्व जज ने समिति क्यों छोड़ी?
इस विवाद के बीच ओवैसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरसी चव्हाण के इस्तीफे का भी उल्लेख किया।
चव्हाण सितंबर में समिति से अलग हुए थे। अपने साक्षात्कार में उन्होंने सवालों के प्रारूप, समिति की आंतरिक प्रक्रिया और सदस्यों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।
ओवैसी ने समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। हालांकि पूर्व जज के इस्तीफे को केवल इसी एक कारण से जोड़ना सही नहीं होगा।
आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है?
प्रस्तावित UCC पर चर्चा विवाह की न्यूनतम आयु, तलाक की प्रक्रिया, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण जैसे मुद्दों से जुड़ी है।
लेकिन प्रश्नावली में किसी बदलाव के बारे में सवाल पूछा जाना और उस बदलाव का कानून बन जाना दो अलग बातें हैं।
महाराष्ट्र में अभी इस प्रस्तावित UCC के अंतिम प्रावधान तय नहीं हुए हैं। समिति नागरिकों की राय लेकर सिफारिशें तैयार करेगी। इसके बाद ही आगे की विधायी प्रक्रिया संभव है।
जनता कब तक अपनी राय दे सकती है?
महाराष्ट्र UCC समिति की सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में सुझाव भेजने की अंतिम घोषित तारीख 15 नवंबर 2026 है।
अब सवाल है कि सरकार प्रश्नावली में उठी आपत्तियों का क्या जवाब देती है और अंतिम मसौदे में सभी समुदायों के लिए समानता का सिद्धांत किस तरह लागू किया जाता है।
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