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Election Commission of India
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दिल्ली SIR में 572 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्तियाँ! BJP बूथ एजेंटों के नाम सामने, 28 लोग अपने ही घरों में मिले
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By Pratyakshdarshi Samachar
Delhi SIR Controversy: मुस्तफाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने के 572 फॉर्म-7 को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 28 मतदाता अपने पते पर मौजूद मिले, जबकि उनके नाम हटाने के आवेदन दिए गए थे। जानिए चुनावी रिकॉर्ड की पड़ताल में क्या सामने आया। UP चुनाव 2027: वोटर लिस्ट से नाम काटने के 32 फॉर्म-7 पर विवाद! सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, BLO के हस्ताक्षरों पर भी सवाल
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By Pratyakshdarshi Samachar
UP SIR News: यूपी में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग ने कहा कि गलत पाए गए आवेदनों के आधार पर किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का 'जन महाभियोग' अचानक टला! खरगे ने बताई वजह, अब 31 अक्टूबर को राहुल गांधी और मीरा कुमार का कार्यक्रम
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By Pratyakshdarshi Samachar
CEC Gyanesh Kumar News: INDIA गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आज का जन महाभियोग कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली की बारिश को वजह बताया। अब 31 अक्टूबर को मीरा कुमार की अध्यक्षता में सांकेतिक कार्यवाही प्रस्तावित है। ‘SIR पर किसी का ध्यान नहीं था, मैंने लड़ाई शुरू की’—ममता बनर्जी का CEC ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला, मांगा इस्तीफा
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By Pratyakshdarshi Samachar
ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में आने से पहले TMC ने पश्चिम बंगाल में इसकी लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार को ‘वैनिश कुमार’ कहते हुए तत्काल इस्तीफे की मांग की है। Punjab SIR: वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या जाएगी राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता? AAP से छिड़ी जुबानी जंग
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By Pratyakshdarshi Samachar
पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम नहीं मिलने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। चड्ढा का दावा है कि मोहाली में पंजीकृत मतदाता होने के बावजूद उन्हें ‘Shifted’ दिखाया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि AAP ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का काम चुनाव आयोग करता है, पंजाब सरकार नहीं। 