दिवाली की रात दिल्ली के 36 प्रदूषण स्टेशनों का डेटा क्यों गायब था? खड़गे ने मोदी से माँगा ‘हवा का हिसाब’

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

दिवाली की रात दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ा था, इसका सही हिसाब दर्ज हो रहा था या नहीं? इस सवाल पर मंगलवार को राजनीतिक विवाद बढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को घेरते हुए पूछा कि देश वायु प्रदूषण में ‘विश्वगुरु’ क्यों बनता जा रहा है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च और निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही भी माँगी।

खबर में खास

• 9 नवंबर की रात एक बजे के बाद के घंटे में 59 में से 36 स्टेशनों की PM2.5 रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

• केवल 23 स्टेशन उस समय यह आँकड़ा दे रहे थे।

• दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बाद में उपलब्ध कराए गए डेटा में एक स्थान पर PM2.5 का स्तर 3,744 तक पहुँचा।

• खड़गे ने आज मोदी सरकार से प्रदूषण नियंत्रण और खर्च का हिसाब माँगा।

59 में से 36 स्टेशनों की रीडिंग क्यों नहीं मिली?

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, 8 नवंबर को दिवाली की शाम सात बजे दिल्ली के 59 निगरानी स्टेशनों में सिर्फ एक से PM2.5 डेटा उपलब्ध नहीं था। रात बढ़ने के साथ यह संख्या भी बढ़ती गई।

9 नवंबर को रात एक बजे के आसपास 36 स्टेशनों से रीडिंग नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं कि सभी उपकरण निश्चित रूप से बंद थे। सार्वजनिक रिकॉर्ड में उस समय रीडिंग अनुपलब्ध थी।

इससे अहम सवाल उठा कि जब प्रदूषण अपने चरम पर पहुँच रहा था, तब नागरिकों को पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल रही थी?

बाद में जारी डेटा ने क्या बताया?

हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार देर शाम कुछ अनुपलब्ध आँकड़े जारी किए। इनमें मुंडका क्षेत्र में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज हुआ।

विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि अत्यधिक प्रदूषण के दौरान कुछ उपकरणों की मापने की सीमा और डेटा प्रसारण संबंधी समस्याओं के कारण रीडिंग अनुपलब्ध हुई होंगी।

इसलिए रीडिंग गायब होने को जानबूझकर आँकड़े छिपाने का प्रमाण मानना उचित नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कमियों से वास्तविक प्रदूषण का आकलन प्रभावित हो सकता है।

खड़गे ने उठाया पैसे के इस्तेमाल का सवाल

मंगलवार को खड़गे ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदूषण पर ठोस कार्रवाई के बजाय प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई है।

उन्होंने सितंबर 2026 की एक आरटीआई प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लगभग 1,154 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। उन्होंने स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए मिले धन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

ये खड़गे की ओर से प्रस्तुत आँकड़े और आरोप हैं। इनके आधार पर भ्रष्टाचार या जानबूझकर डेटा छिपाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

इससे पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने निगरानी स्टेशनों के काम नहीं करने के सवाल पर पत्रकारों से संबंधित विवरण साझा करने को कहा था और कार्रवाई कराने की बात कही थी।

अब सवाल केवल दिल्ली की खराब हवा का नहीं है। सवाल यह भी है कि प्रदूषण के सबसे गंभीर समय में जनता को कितना विश्वसनीय डेटा मिल रहा है और सरकार इसकी निगरानी कैसे सुनिश्चित करेगी।