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Meerut News
उत्तरप्रदेश 

UP चुनाव 2027: आज 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, मेरठ में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक; वोटर लिस्ट और EVM पर नजर

UP चुनाव 2027: आज 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, मेरठ में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक; वोटर लिस्ट और EVM पर नजर UP Election 2027: मेरठ में आज चुनाव आयोग की बैठक। 18 जिलों की चुनावी तैयारी, वोटर लिस्ट, EVM और मतदान केंद्रों की समीक्षा। जानिए पूरा कार्यक्रम।
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UP News: मंत्री ओपी राजभर के सामने रामलीला मंच पर BJP नेता पर हमला, महामंडलेश्वर घायल; 3 नामजद समेत कई पर FIR

UP News: मंत्री ओपी राजभर के सामने रामलीला मंच पर BJP नेता पर हमला, महामंडलेश्वर घायल; 3 नामजद समेत कई पर FIR बलिया के रसड़ा में रामलीला देखते समय BJP नेता महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरि पर कथित हमला हुआ। मंत्री ओपी राजभर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तीन नामजद सहित अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है।
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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, सौरभ राजपूत की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, सौरभ राजपूत की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला Meerut Blue Drum Case: सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा। जानिए कोर्ट का फैसला और अब आगे क्या होगा।
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उत्तरप्रदेश 

चंद्रशेखर आजाद के करीबी शान मोहम्मद पर बड़ी कार्रवाई, ‘गुंडा’ घोषित कर तीन महीने के लिए मेरठ से जिलाबदर

चंद्रशेखर आजाद के करीबी शान मोहम्मद पर बड़ी कार्रवाई, ‘गुंडा’ घोषित कर तीन महीने के लिए मेरठ से जिलाबदर मेरठ प्रशासन ने भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े छात्र नेता शान मोहम्मद को तीन महीने के लिए जिलाबदर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शान को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का करीबी बताया जाता है।
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मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण; भारी फोर्स तैनात

मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण; भारी फोर्स तैनात मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बुधवार सुबह आवास एवं विकास परिषद ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को 44 चिन्हित व्यावसायिक परिसरों/भवनों में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। भवन स्वामियों को खुद अवैध हिस्सा हटाने का समय भी दिया गया था। जिन स्थानों पर आदेश का पालन नहीं हुआ, वहां अब परिषद कार्रवाई कर रही है। 21 सितंबर को कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है।
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