मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बुधवार सुबह आवास एवं विकास परिषद ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को 44 चिन्हित व्यावसायिक परिसरों/भवनों में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। भवन स्वामियों को खुद अवैध हिस्सा हटाने का समय भी दिया गया था। जिन स्थानों पर आदेश का पालन नहीं हुआ, वहां अब परिषद कार्रवाई कर रही है। 21 सितंबर को कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है।