UP शिक्षक भर्ती: 8 साल से नियुक्ति का इंतजार! लखनऊ विधानसभा के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

UP शिक्षक भर्ती: 8 साल से नियुक्ति का इंतजार! विधानसभा के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 2 नवंबर 2026

खबर में खास

• 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया।

• आरक्षण विवाद सुलझाने और संशोधित परिणाम जारी करने की मांग उठाई।

• प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा।

• अभ्यर्थियों का दावा—63 दिनों से धरना और सात दिनों से भूख हड़ताल जारी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार, 2 नवंबर को 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वर्ष 2018 की भर्ती में आरक्षण संबंधी कथित विसंगतियों का समाधान न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और सीटी तथा घंटी बजाकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों से ईको गार्डन भेज दिया। यह घटनाक्रम आज अमर उजाला, नवभारत लाइव और भारत समाचार सहित कई संस्थानों की रिपोर्ट में सामने आया है।

8 साल पुरानी शिक्षक भर्ती का विवाद क्या है?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों और अर्हता अंकों से जुड़े प्रावधानों का उचित अनुपालन नहीं किया गया।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि इसी वजह से कई पात्र उम्मीदवार नियुक्ति पाने से वंचित रह गए।

उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भर्ती का परिणाम संशोधित करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की मांग की है।

हालांकि, यह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का पक्ष है। सभी संबंधित दावों पर अंतिम कानूनी स्थिति और सरकार का विस्तृत जवाब अलग से देखना आवश्यक है।

63 दिनों से धरना, सात दिनों से भूख हड़ताल का दावा

आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थियों के मुताबिक, वे पिछले 63 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं और सात दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है।

इससे पहले अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं।

सोमवार को उनका प्रदर्शन विधानसभा के सामने पहुंचा। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं।

आरक्षण में पांच प्रतिशत छूट की मांग क्यों?

इस विवाद में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग ओबीसी सहित संबंधित आरक्षित श्रेणियों को भर्ती के निर्धारित अर्हता अंकों में नियमानुसार छूट देने की है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पात्र ओबीसी अभ्यर्थियों का परिणाम 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत अर्हता के आधार पर संशोधित किया जाए।

इसके साथ ही वे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को क्यों हटाया?

विधानसभा के सामने प्रदर्शन होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

अब सरकार के सामने क्या मांग है?

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भर्ती विवाद में संबंधित आयोगों की संस्तुतियों पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए, संशोधित परिणाम जारी किया जाए और पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति का कार्यक्रम घोषित हो।

सोमवार के इस प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से किसी नई नियुक्ति तारीख या अंतिम समाधान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की मांगों पर क्या आधिकारिक निर्णय लेता है।