UP में धान खरीद शुरू: किसानों को ₹2,441 प्रति क्विंटल MSP, 48 घंटे में भुगतान का निर्देश; जानिए पंजीकरण का तरीका

प्रयागराज मंडल में 2 नवंबर से सरकारी खरीद का कार्यक्रम। चार जिलों के लिए 361 क्रय केंद्र मंजूर, QR कोड और GPS से निगरानी की तैयारी।

UP Paddy Procurement 2026: प्रयागराज मंडल में आज से धान खरीद शुरू होने का कार्यक्रम है। सामान्य धान का MSP ₹2,441 और ग्रेड-A का ₹2,461 प्रति क्विंटल है। जानिए पंजीकरण, भुगतान और सहायता नंबर।

UP में धान खरीद शुरू: किसानों को ₹2,441 प्रति क्विंटल MSP, 48 घंटे में भुगतान का निर्देश; जानिए पंजीकरण का तरीका

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उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू। सामान्य धान का समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल तय है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/प्रयागराज | 2 नवंबर 2026

खबर में खास

  • प्रयागराज मंडल में 2 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने का कार्यक्रम।
  • सामान्य धान का MSP ₹2,441 और ग्रेड-A का ₹2,461 प्रति क्विंटल।
  • सत्यापन के बाद 48 घंटे में किसानों के बैंक खातों में भुगतान का लक्ष्य।
  • प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी में 361 क्रय केंद्र मंजूर।
  • फार्मर आईडी वाले किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया आसान बनाने की व्यवस्था।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद का नया चरण शुरू हो रहा है। सोमवार, 2 नवंबर को प्रयागराज मंडल में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने का कार्यक्रम है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 और ग्रेड-A धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार ने क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा, डिजिटल निगरानी और निर्धारित समय में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज मंडल में खरीद शुरू करने का कार्यक्रम पहले 1 नवंबर का था, लेकिन अवकाश के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ाया गया।

किसानों को कितना पैसा मिलेगा?

सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ग्रेड-A धान बेचने पर ₹2,461 प्रति क्विंटल मिलेगा।
खरीद नीति के अनुसार उतराई, छनाई और सफाई के लिए ₹20 प्रति क्विंटल अलग से देने का प्रावधान भी बताया गया है।
हालांकि, किसानों को मिलने वाला वास्तविक भुगतान उनकी उपज की श्रेणी, स्वीकृत मात्रा और गुणवत्ता परीक्षण पर निर्भर करेगा।

चार जिलों में 361 क्रय केंद्र मंजूर

प्रयागराज मंडल में 5.63 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रयागराज में 159, प्रतापगढ़ में 96, फतेहपुर में 65 और कौशाम्बी में 41 क्रय केंद्र मंजूर किए गए हैं।
खरीद प्रक्रिया में पहली बार चावल के बोरों पर QR कोड आधारित ट्रैकिंग का पायलट प्रयोग किया जाएगा। धान के परिवहन में GPS वाले ट्रकों के इस्तेमाल की व्यवस्था भी बताई गई है।
अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य खरीद, परिवहन और भंडारण की निगरानी को बेहतर बनाना है।

धान बेचने के लिए पंजीकरण कैसे करें?

जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, वे संबंधित व्यवस्था के तहत अपनी फार्मर आईडी दिखाकर क्रय केंद्र पर धान की तौल करा सकेंगे।
अन्य किसान उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर धान खरीद के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण करते समय आधार कार्ड, बैंक खाते और जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी तैयार रखना उपयोगी होगा।
किसान अपने जिले के क्रय केंद्र से यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनकी फार्मर आईडी और जमीन का विवरण खरीद के लिए सत्यापित है।

48 घंटे में भुगतान की क्या व्यवस्था है?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के भुगतान में देरी रोकने के लिए 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज मंडल में अधिकारियों के अनुसार बैंक खातों का सत्यापन होने के बाद PFMS प्रणाली से भुगतान किया जाएगा।
यह सरकारी लक्ष्य और निर्धारित व्यवस्था है। प्रत्येक किसान को ठीक 48 घंटे में भुगतान हो जाने की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं की जा सकती।

खरीद कब तक चलेगी?

पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए घोषित अवधि 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक है। प्रयागराज मंडल में अवकाश के कारण खरीद शुरू करने का कार्यक्रम 2 नवंबर रखा गया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग खरीद कैलेंडर लागू है।
खरीद में परेशानी होने पर किसान खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-0150 पर जानकारी ले सकते हैं।

अब किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

किसानों को क्रय केंद्र जाने से पहले अपने पंजीकरण या फार्मर आईडी की स्थिति, धान की निर्धारित गुणवत्ता और केंद्र की उपलब्धता की पुष्टि करनी चाहिए।
इस वर्ष डिजिटल सत्यापन और भुगतान व्यवस्था पर जोर है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर वास्तविक खरीद कितनी होती है और किसानों को तय समय में भुगतान मिल पाता है या नहीं।

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