अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक बनाने का वादा किया है। योगी सरकार ने मानदेय ₹18 हजार किया है। जानिए 2017 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नियमितीकरण में क्या कानूनी चुनौती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने टीईटी की अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं कर पाए कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन की तारीख, परीक्षा कार्यक्रम और विस्तृत पात्रता जल्द जारी होने वाले आधिकारिक विज्ञापन में बताई जाएगी।