हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में चुनाव कराओ, अब 6 महीने और टालने की तैयारी? योगी कैबिनेट में आज फैसला संभव!
यूपी पंचायत चुनाव पर नया मोड़। निवर्तमान ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होना है। सरकार आज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
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यूपी पंचायत चुनाव छह महीने और टल सकते हैं। योगी कैबिनेट में आज पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। हाईकोर्ट के तीन महीने के आदेश के बीच जानिए पूरा मामला।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों के लिए बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब योगी सरकार पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है। इससे पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम चार बजे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी जा सकती है।
खबर में खास
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हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था।
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आज योगी कैबिनेट में छह महीने के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव आ सकता है।
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पंचायत प्रशासकों की मौजूदा अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही है।
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पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने पर विचार संभव है।
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चुनाव टालने का कोई अंतिम निर्णय अभी घोषित नहीं हुआ है।
