सहारनपुर की 17 मस्जिदों को नोटिस पर सियासी विवाद! ओवैसी-चंद्रशेखर ने प्रशासन को दिया ज्ञापन

कलेक्ट्रेट मस्जिद के पुराने ध्वस्तीकरण की उच्चस्तरीय जांच मांगी; दोनों सांसदों ने वक्फ दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, प्रशासन का अंतिम निर्णय बाकी।

Saharanpur Politics: असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण की जांच और 17 मस्जिदों को जारी नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | सहारनपुर/लखनऊ | 21 नवंबर 2026
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सहारनपुर में 21 नवंबर 2026 को सांसद असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मस्जिद ध्वस्तीकरण की जांच तथा अन्य नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर प्रशासन को संयुक्त ज्ञापन दिया।

 

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण और धार्मिक संस्थानों को जारी नोटिसों का मामला शनिवार को फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया। AIMIM प्रमुख एवं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। दोनों नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहले ध्वस्त की गई मस्जिद के मामले में उच्चस्तरीय जांच और अन्य मस्जिदों व मदरसों को दिए गए नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की है।

खबर में खास

  • ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को प्रशासन को संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
  •  सहारनपुर में 17 मस्जिदों को जारी नोटिसों पर सवाल उठाए गए।
  • सांसदों ने सितंबर में हुए मस्जिद ध्वस्तीकरण की उच्चस्तरीय जांच मांगी।
  • ज्ञापन में 1911 से पहले निर्माण और वक्फ पंजीकरण का दावा किया गया।
  • प्रशासन की ओर से मांगें स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

दोनों सांसदों ने एडीएम से मुलाकात में क्या कहा?

शनिवार को सहारनपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का चंद्रशेखर आजाद ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी से मुलाकात की।
दोनों सांसदों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाते हुए संयुक्त ज्ञापन सौंपा। इसमें पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए समिति गठित करने और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की मांग की गई।
नेताओं ने जिले की अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी नोटिसों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने और कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

1911 से पहले निर्माण और वक्फ रिकॉर्ड का दावा

ज्ञापन में दावा किया गया कि संबंधित मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से पहले हुआ था और वह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 451 के रूप में दर्ज थी।
दोनों सांसदों के अनुसार, विवादित जमीन खसरा संख्या 539 से संबंधित है और राजस्व अभिलेखों में खातेदारों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने दावा किया कि यह जमीन कभी सरकार में निहित नहीं रही।
सांसदों ने आरोप लगाया कि ध्वस्तीकरण के दौरान वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और संबंधित पक्षों को उच्च न्यायालय जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
हालांकि ये ज्ञापन में प्रस्तुत दावे हैं। जमीन का वास्तविक कानूनी दर्जा संबंधित राजस्व अभिलेखों, न्यायालय के आदेशों और सक्षम प्राधिकारी की जांच से ही निर्धारित होगा।

प्रशासन ने सितंबर में क्या कहा था?

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मस्जिद का ध्वस्तीकरण शनिवार को नहीं हुआ। कार्रवाई 5 सितंबर 2026 को हुई थी।
उस समय प्रशासन का कहना था कि कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी और उसे सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद हटाया गया।
विपक्षी नेताओं ने उस कार्रवाई का विरोध किया था। अब ओवैसी और चंद्रशेखर ने संयुक्त रूप से उसके कानूनी आधार पर फिर सवाल उठाए हैं।
इसलिए मामले में प्रशासन के पुराने पक्ष और शनिवार को सांसदों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की तुलना महत्वपूर्ण होगी।

17 मस्जिदों को नोटिस, अब आगे क्या होगा?

दोनों नेताओं ने सहारनपुर की 17 मस्जिदों को जारी नोटिसों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने मांग की कि जांच होने तक संबंधित मामलों में कार्रवाई रोकी जाए और मस्जिदों तथा मदरसों की प्रबंध समितियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।
हालांकि नोटिसों की अलग-अलग कानूनी स्थिति और प्रशासन की ओर से किसी रोक की घोषणा की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां उत्तर प्रदेश में संयुक्त राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं। लेकिन शनिवार की इस कार्रवाई का मुख्य मुद्दा धार्मिक संपत्तियों से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों का सवाल है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन संयुक्त ज्ञापन पर क्या जवाब देता है, क्या उच्चस्तरीय जांच का आदेश होता है और जारी नोटिसों पर आगे कौन-सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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