यूपी जल जीवन मिशन में ₹30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप! संजय सिंह ने कहा—बिना काम ₹15,000 करोड़ निकाले, ED से भी पूछे सवाल

AAP सांसद ने पानी की टंकियों, पाइपलाइन निर्माण और सरकारी ठेकों पर सवाल उठाए; ₹60 करोड़ के राजनीतिक चंदे का भी आरोप, स्वतंत्र पुष्टि बाकी।

UP Jal Jeevan Mission: संजय सिंह ने यूपी में ₹30,000 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाया। बिना काम भुगतान, खराब पानी की टंकियों और ED की जांच पर उठाए सवाल।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 21 नवंबर 2026
up-jal-jeevan-mission-sanjay-singh-30000-crore-allegations-21-november-2026.webp
लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

 

उत्तर प्रदेश में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना को लेकर गंभीर राजनीतिक आरोप सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में इस योजना के तहत ₹30,000 करोड़ से अधिक का कथित घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में बिना काम कराए भुगतान निकाला गया और खराब निर्माण के कारण पानी की टंकियां टूट गईं।
संजय सिंह ने शुक्रवार, 20 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए। उनके बयान और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से संबंधित सवालों का विवरण सामने आया है।

खबर में खास

  • संजय सिंह ने ₹30,000 करोड़ से अधिक के कथित घोटाले का आरोप लगाया।
  • उनका दावा—बिना काम के लगभग ₹15,000 करोड़ निकाले गए।
  • कई जिलों में पानी की टंकियों के निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल।
  • एक निर्माण कंपनी को ठेका मिलने और भाजपा को कथित ₹60 करोड़ चंदे का आरोप।
  • ED द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की जांच की स्थिति पर सवाल।

₹15,000 करोड़ बिना काम निकाले जाने का दावा

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने, खुदाई और निर्माण सामग्री खरीदने के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।
उनके अनुसार, प्रदेश की लगभग 57,000 ग्राम पंचायतों में योजना के कामकाज की जांच की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि जहां पाइपलाइन डालने के लिए तीन फीट गहराई तक खुदाई होनी चाहिए थी, वहां कई स्थानों पर केवल छह इंच खुदाई की गई।
सिंह का आरोप है कि जमीन पर पर्याप्त काम किए बिना करीब ₹15,000 करोड़ का भुगतान निकाल लिया गया। उन्होंने व्यापक वित्तीय अनियमितताओं का कुल आंकड़ा ₹30,000 करोड़ से अधिक बताया। हालांकि इन दावों की किसी स्वतंत्र अंतिम जांच रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई है।

पहली बार पानी भरते ही टंकियां टूटने का आरोप

संजय सिंह ने कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती जैसे जिलों का नाम लेते हुए पानी की टंकियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर करोड़ों रुपये की लागत से बनी टंकियां पहली बार पानी भरे जाने पर ही टूट गईं।
इस मामले में निर्माण एजेंसियों, तकनीकी जांच, सामग्री की गुणवत्ता और भुगतान की प्रक्रिया की विस्तृत पड़ताल जरूरी है। किसी टंकी के क्षतिग्रस्त होने से अपने आप भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता, लेकिन निर्माण गुणवत्ता की जांच का प्रश्न अवश्य उठता है।

ठेके और ₹60 करोड़ के राजनीतिक चंदे पर सवाल

आप सांसद ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी से जुड़ी शिकायतों और कथित ब्लैकलिस्टिंग के बावजूद उसे बड़े सरकारी ठेके मिले।
उन्होंने कंपनी के स्वामी द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को ₹60 करोड़ का चंदा दिए जाने का भी दावा किया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी ठेकों और राजनीतिक चंदे के बीच संबंध की जांच होनी चाहिए।
ये आरोप स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हैं। कंपनी, संबंधित अधिकारियों और भाजपा का पक्ष तथा आधिकारिक टेंडर रिकॉर्ड सामने आने पर ही इनके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

ED ने क्या जानकारी मांगी थी?

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवर्तन निदेशालय के एक कथित पत्र का हवाला दिया। उनके अनुसार, ED ने जल जीवन मिशन से संबंधित विभाग से वर्ष 2019 के बाद बनी, क्षतिग्रस्त या असुरक्षित घोषित पानी की टंकियों, ठेकों, भुगतान, जांच रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण मांगा था।
उन्होंने सवाल उठाया कि जानकारी मांगने के बाद जांच किस चरण में है और कथित अनियमितताओं पर क्या कार्रवाई हुई।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जांच एजेंसी ने सभी आरोपों की पुष्टि की है या नहीं। दस्तावेज मांगना अपने आप अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होता।

योगी सरकार के सामने कौन-से सवाल?

संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से योजना की गुणवत्ता, सरकारी खर्च और ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर जवाब मांगा है।
समाचार तैयार किए जाने तक इन विशिष्ट आरोपों पर संबंधित विभाग या आरोपित कंपनी की विस्तृत प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हो सकी है।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन गांवों में नल से पानी पहुंचाने के लिए धन खर्च किया गया, वहां कितना काम पूरा हुआ, कितने घरों तक नियमित पेयजल पहुंच रहा है और जिन परियोजनाओं की शिकायत हुई है उनकी तकनीकी तथा वित्तीय जांच का नतीजा क्या है।
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से जुड़े इन सवालों पर आधिकारिक दस्तावेज और निष्पक्ष जांच ही अंतिम स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

About The Author

Advertisement

LatestNews

यूपी जल जीवन मिशन में ₹30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप! संजय सिंह ने कहा—बिना काम ₹15,000 करोड़ निकाले, ED से भी पूछे सवाल
कश्मीर में अब एक भी स्थानीय आतंकी नहीं? अमित शाह का बड़ा दावा, धारा 370 पर विपक्ष को घेरा; सरकारी रिकॉर्ड में अलग जानकारी
मनोज सिन्हा के करीबी रहे उत्पल राय अब सपा की ओर! 10 साल पहले BJP में आए नेता आज बदल सकते हैं
यूपी में वोटर लिस्ट का बड़ा अभियान! आज-कल शाम 4 बजे तक BLO, अलीगढ़ में बूथों पर पहुंचे लोग
योगी को PM बनाने की मांग! राजा भैया के पिता के बयान से चर्चा, कुंडा में पहले दिखे थे CM-PM वाले पोस्टर
अखिलेश के रोड शो में छात्र की मौत का मामला हत्या में बदला! 5 आरोपी जेल भेजे गए, योगी-सपा आमने-सामने
‘हैदराबादी बिरयानी’ पर आजम खान और ओवैसी आमने-सामने! AIMIM ने कहा—‘रस्सी जल गई, बल नहीं गया’