योगी के 1.27 करोड़ वोटरों वाले दावे पर पूर्व जजों ने मांगे सबूत! चुनाव आयोग को भी भेजी चिट्ठी की कॉपी

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र पैनल ने मुख्यमंत्री से मांगे दस्तावेज; यूपी निर्वाचन अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वोटर लिस्ट में धर्म का डेटा नहीं रखा जाता।

UP SIR News: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के दावे पर पूर्व जजों की स्वतंत्र समिति ने योगी आदित्यनाथ से प्रमाण मांगे। पत्र की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
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त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने संबंधी दावे के समर्थन में आंकड़े मांगे हैं।

 

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर शनिवार को नया घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनके दावे से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े मांगे हैं। समिति ने पत्र की एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी है।

खबर में खास

  • पूर्व न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति ने योगी आदित्यनाथ से दावे के समर्थन में प्रमाण मांगे।
  • समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर कर रहे हैं।
  • 21 नवंबर को लिखे पत्र की कॉपी भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई।
  • यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वोटर डेटा में धर्म या जाति दर्ज नहीं होती।

जस्टिस लोकुर की समिति ने योगी से क्या पूछा?

समाचार एजेंसी PTI और कानूनी समाचार पोर्टल LiveLaw के अनुसार, Lawyers' Association for Constitution (LAFC) की पहल पर बनी स्वतंत्र SIR समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा।
इसमें उनसे ऐसे दस्तावेज और आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिनके आधार पर लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया था।
समिति ने यह भी जानना चाहा है कि क्या मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में ऐसी कमियां थीं, जिनसे पात्र मतदाताओं के नाम छूटने या हटने की स्थिति बनी।
पत्र में कहा गया है कि उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाएगी।

कौन-कौन हैं इस स्वतंत्र आयोग में?

इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर कर रहे हैं।
इसके सदस्यों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेखा शर्मा और पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश शामिल हैं।
यह कोई सरकारी जांच आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा गठित समिति नहीं है। इसे एक वकील संगठन की पहल पर मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव की समीक्षा के लिए बनाया गया है।

योगी के दावे और चुनाव अधिकारी के बयान में क्या अंतर?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा निर्वाचन सूची में नहीं हैं। उन्होंने पंचायत मतदाता सूची और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों सहित अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख किया था।
17 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन विभाग के डेटाबेस में मतदाताओं का धर्म या जाति दर्ज नहीं होता।
उन्होंने बताया था कि मतदाता सूची में नाम, आयु, लिंग, पता और संबंधित पारिवारिक जानकारी जैसी प्रविष्टियां होती हैं।
इस स्पष्टीकरण से मुख्यमंत्री का दावा अपने आप गलत साबित नहीं होता, लेकिन धर्म के आधार पर बताई गई संख्या की स्वतंत्र जांच के लिए उसके मूल आंकड़े और गणना की पद्धति जानना आवश्यक है।

क्या 1.27 करोड़ नाम सचमुच काटे गए?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। किसी व्यक्ति का नाम पंचायत मतदाता सूची में होना लेकिन विधानसभा सूची में नहीं मिलना, और उसका नाम विशेष पुनरीक्षण के दौरान हटाया जाना, दोनों अलग स्थितियां हैं।
इनके बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए नामवार रिकॉर्ड, पात्रता, दोहराव वाली प्रविष्टियां और मतदाता सूची में हुए बदलावों की जांच आवश्यक होगी।
समिति ने दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पत्र का क्या जवाब दिया है।

आम मतदाताओं के लिए क्या जरूरी है?

उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि है। पात्र नागरिक अपना नाम जांच सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार फॉर्म-6, 7 या 8 का उपयोग कर सकते हैं।
अब इस राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री के दावे के समर्थन में कौन-से प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं और स्वतंत्र समिति उनकी जांच के बाद क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है।

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