योगी सरकार के मंत्री ही सड़क पर धरने पर बैठे! गोरखपुर में संजय निषाद ने लगाया जाम, SC आरक्षण पर अड़े

महराजगंज के निषाद महासम्मेलन के बाद चौरीचौरा में समर्थकों के साथ सड़क पर बैठे कैबिनेट मंत्री। निषाद-मल्लाह समुदाय के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते हुए लखनऊ तक आंदोलन ले जाने की बात कही।

यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 18 नवंबर को गोरखपुर के चौरीचौरा में समर्थकों के साथ सड़क जाम कर धरना दिया। निषाद-मल्लाह को SC आरक्षण देने की मांग पर मंत्री अड़े रहे। पुलिस मौके पर पहुंची। जानिए पूरा मामला।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | गोरखपुर | 18 नवंबर 2026
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निषाद-मल्लाह समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर संजय निषाद ने बुधवार को चौरीचौरा में समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद बुधवार को अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। गोरखपुर के चौरीचौरा में उन्होंने निषाद-मल्लाह समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने की मांग उठाते हुए सड़क जाम किया। खास बात यह है कि संजय निषाद खुद राज्य सरकार में मंत्री हैं और उनकी निषाद पार्टी BJP की सहयोगी है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंत्री और उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे।

खबर में खास

  • योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समर्थकों के साथ धरने पर बैठे।
  • गोरखपुर के चौरीचौरा में सड़क जाम होने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
  • निषाद-मल्लाह समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई।
  • संजय निषाद ने आंदोलन लखनऊ तक ले जाने की बात कही।

महराजगंज से निकली पदयात्रा, गोरखपुर में लगा जाम

बुधवार को महराजगंज जिले के फरेंदा में निषाद समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में निषाद पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे।
महासम्मेलन के दौरान संजय निषाद ने मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की मांग उठाई और आंदोलन का ऐलान किया। इसके बाद वह समर्थकों के साथ पदयात्रा पर निकले।
पदयात्रा गोरखपुर के चौरीचौरा पहुंची तो संजय निषाद और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। इससे यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम हटवाने का प्रयास किया।

मंत्री ने क्या मांग रखी?

संजय निषाद ने निषाद-मल्लाह समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक समुदाय की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने मछुआरा समाज के संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लखनऊ तक पहुंचाने की बात भी कही।
निषाद पार्टी लंबे समय से विभिन्न मछुआरा समुदायों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग करती रही है। यह उसकी प्रमुख राजनीतिक मांगों में शामिल है।

अपनी ही सरकार में मंत्री को धरना क्यों देना पड़ा?

संजय निषाद BJP के सहयोगी दल के नेता हैं और राज्य सरकार में मत्स्य विभाग संभालते हैं। ऐसे में उनके इस प्रदर्शन से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल उठता है कि सत्ता में भागीदारी के बावजूद आरक्षण की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई।
हालांकि, इस प्रदर्शन को BJP से गठबंधन टूटने या मंत्री के इस्तीफे का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। संजय निषाद ने इस घटना में गठबंधन समाप्त करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।
इससे पहले भी वह आरक्षण की मांग को लेकर सरकार से निर्णय लेने की अपील कर चुके हैं।

SC आरक्षण का मामला इतना जटिल क्यों है?

किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना केवल राज्य सरकार के मंत्री की घोषणा से संभव नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत इस सूची में बदलाव की निर्धारित प्रक्रिया है और संसद की विधायी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
इसलिए मांग को लेकर राजनीतिक सहमति के साथ कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया भी जरूरी होगी।

अब आगे क्या होगा?

बुधवार के प्रदर्शन के बाद संजय निषाद ने आंदोलन को प्रदेश की राजधानी तक ले जाने की बात कही है। हालांकि, आगे के कार्यक्रम और सरकार की किसी नई आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निषाद पार्टी BJP की सहयोगी है और आरक्षण उसकी प्रमुख मांगों में शामिल रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजय निषाद की मांग पर सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाएं आगे क्या कदम उठाती हैं।

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