‘BJP के लिए काम करने वाले अफसरों की शिकायत करेंगे!’ अखिलेश का बड़ा ऐलान, चुनाव आयोग को भेजेंगे सांसद-विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र

लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारियों पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया; नाम और उदाहरण जुटाकर चुनाव आयोग को लिखने की बात कही, शिकायत अभी भेजे जाने की पुष्टि नहीं।

UP Politics: अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारियों पर BJP के लिए काम करने का आरोप लगाया। सांसदों-विधायकों के हस्ताक्षर वाला शिकायत पत्र चुनाव आयोग को भेजने की घोषणा की।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 21 नवंबर 2026
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लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ सरकारी अधिकारियों पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेजने की घोषणा की।

 

उत्तर प्रदेश की राजनीति में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश ने घोषणा की कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उदाहरणों और दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग को शिकायत भेजी जाएगी। इस पत्र पर समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

खबर में खास

  • अखिलेश यादव ने कुछ सरकारी अधिकारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया।
  • सांसदों और विधायकों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को पत्र भेजने की घोषणा।
  • पिछले दस वर्षों से महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों की भूमिका पर सवाल।
  • मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील।
  • शिकायत भेजने और आरोपों पर आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि अभी बाकी।

सांसद-विधायक करेंगे हस्ताक्षर, चुनाव आयोग से क्या मांगेंगे?

अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी उन अधिकारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाएगी, जिनके बारे में उसका आरोप है कि वे लंबे समय से भाजपा के राजनीतिक हितों के अनुरूप काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित शिकायत पत्र में संबंधित घटनाओं के उदाहरण शामिल किए जाएंगे। इस पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलावा विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे।
उन्होंने कुछ अधिकारियों के लंबे समय से एक ही तरह की जिम्मेदारियों पर बने रहने पर भी सवाल उठाए।
हालांकि अखिलेश ने इस घोषणा के दौरान आरोपित अधिकारियों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की। इसलिए किसी विशिष्ट अधिकारी को दोषी ठहराना अभी उचित नहीं होगा।

उपचुनाव का मामला उठाया, अधिकारियों पर लगाए आरोप

समाचार एजेंसी PTI पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव ने पिछले एक उपचुनाव में हुई कथित अनियमितताओं का भी जिक्र किया।
उन्होंने एक अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाया, हालांकि सार्वजनिक बयान में उसका नाम नहीं बताया।
सपा अध्यक्ष का आरोप है कि कुछ सरकारी अधिकारी निष्पक्ष प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय राजनीतिक पक्षपात कर रहे हैं।
इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

वोटर लिस्ट को लेकर भी अखिलेश की चेतावनी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर भी बात की।
उन्होंने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे मतदाता सूचियों की जांच करें और किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करें।
उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूची में राजनीतिक लाभ के लिए गड़बड़ी कराने की कोशिश का आरोप भी लगाया। हालांकि इस आरोप का स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
प्रदेश में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।

चुनाव आयोग ने पहले ही जारी किए हैं तबादले के निर्देश

इस राजनीतिक विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य भी है।
भारत निर्वाचन आयोग पहले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों वाले अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर निर्देश जारी कर चुका है।
संबंधित निर्देशों के अनुसार, निर्धारित परिस्थितियों में आने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण की कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक आयोग को भेजी जानी है।
हालांकि इन निर्देशों को अखिलेश यादव के शनिवार के आरोपों पर हुई कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।

अब किन सवालों पर नजर रहेगी?

शनिवार की घोषणा के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को अपना शिकायत पत्र कब भेजेगी।
क्या शिकायत में अधिकारियों के नाम, दस्तावेज और विशिष्ट घटनाओं के प्रमाण शामिल होंगे? क्या आयोग इन शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगेगा?
फिलहाल अखिलेश यादव का बयान एक राजनीतिक आरोप और प्रस्तावित शिकायत की घोषणा है। चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों की ओर से इन नए आरोपों पर आधिकारिक जवाब मिलने पर वास्तविक स्थिति और स्पष्ट होगी।

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