संसद का सत्र 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से खत्म नहीं! 2008 का रिकॉर्ड टूटा, महिला आरक्षण और परिसीमन पर कांग्रेस के सवाल

13 अगस्त से दोनों सदनों का सत्रावसान लंबित; कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और जयराम रमेश ने उठाए सवाल, विशेष सत्र की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं।

Parliament News: संसद के मानसून सत्र का 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ। 2008 का रिकॉर्ड टूटा। कांग्रेस ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
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संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

 

संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए शनिवार को 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही 2008 में दर्ज 87 दिन का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। इस घटनाक्रम ने महिला आरक्षण, लोकसभा सीटों के परिसीमन और संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज कर दी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से सवाल पूछे हैं।

खबर में खास

  • संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था।
  • 21 नवंबर तक औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के 100 दिन पूरे हुए।
  • इससे पहले 2008 में 87 दिन का अंतराल दर्ज हुआ था।
  • महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार-विपक्ष में मतभेद हैं।
  • संसद के विशेष सत्र की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।

100 दिन बाद भी सत्रावसान क्यों नहीं?

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त तक चला था। इस दौरान दोनों सदनों में कुल 19 बैठकें हुईं और 12 विधेयक पारित किए गए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान अलग प्रक्रियाएं हैं। स्थगन से सदन की बैठक रुक जाती है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र का औपचारिक समापन होता है।
संविधान में स्थगन के बाद सत्रावसान के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए 100 दिन का अंतराल अपने आप किसी संवैधानिक उल्लंघन का प्रमाण नहीं है।

मनीष तिवारी ने सरकार से क्या पूछा?

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शनिवार को मानसून सत्र का औपचारिक समापन लंबित रहने पर सवाल उठाए। उन्होंने पुराने संसदीय रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए सरकार से इस असामान्य अंतराल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा।
रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।
यह कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है। सरकार की ओर से ऐसी किसी रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटों पर विवाद क्या है?

परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के वितरण में बदलाव किया जा सकता है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को लेकर भी इससे जुड़ी संवैधानिक बहस चल रही है।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार के स्तर पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले विकल्पों पर विचार की चर्चा है। हालांकि किसी नए प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं हुआ है।
कांग्रेस ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं—लोकसभा में 543 सीटें बरकरार रहें, राज्यों के बीच मौजूदा सीट वितरण न बदले, इन्हीं सीटों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू हो और यह व्यवस्था 25 वर्षों तक स्थिर रहे।

क्या विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है?

विशेष सत्र बुलाने की संभावना को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन शनिवार तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई थी।
विपक्ष की मांग है कि परिसीमन पर आगे बढ़ने से पहले सरकार सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करे और प्रस्तावित विधेयक का विवरण सामने रखे।
अब दो सवाल महत्वपूर्ण हैं—संसद का औपचारिक सत्रावसान कब होगा और महिला आरक्षण तथा परिसीमन पर सरकार अगला कदम क्या उठाएगी?
100 दिन का नया रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है, लेकिन सरकार की अगली संसदीय कार्ययोजना आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

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