प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/अयोध्या | 11 नवंबर 2026
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को मंदिर ट्रस्ट के संचालन, चंदे की गिनती और जांच की प्रक्रिया पर नए सिरे से सवाल उठाए।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 में ही चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हुई। कांग्रेस ने मांग की है कि मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और जांच का दायरा आठ गिरफ्तार आरोपियों से आगे बढ़ाया जाए।
खबर में खास
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जयराम रमेश ने 2021 में शिकायत होने का दावा किया।
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SIT की चार्जशीट में आठ आरोपी नामजद हैं।
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जांच में नकदी हटाने या छिपाने की 105 संदिग्ध घटनाएं सामने आई थीं।
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कांग्रेस ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को मामले की निगरानी समाप्त कर दी थी।
2021 में किसने की थी शिकायत?
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने 2021 में मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं देखी थीं।
रमेश के अनुसार, महिपाल सिंह ने तत्कालीन ट्रस्ट पदाधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव को इसकी जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें जिम्मेदारी से हटा दिया गया।
कांग्रेस का सवाल है कि यदि शिकायत इतनी पहले सामने आ गई थी, तो कथित गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?
हालांकि, ये जयराम रमेश द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इन आरोपों से किसी ट्रस्ट पदाधिकारी की आपराधिक संलिप्तता सिद्ध नहीं होती।
SIT की जांच में क्या सामने आया?
राम मंदिर के चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने सितंबर 2026 में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
जांच से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, CCTV फुटेज में चढ़ावे की नकदी को अनधिकृत रूप से हटाने या छिपाने की 105 संदिग्ध घटनाओं का उल्लेख हुआ था।
जांचकर्ताओं ने बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। दूसरी ओर, चांदी सहित जांचे गए बहुमूल्य दान में अनियमितता का प्रमाण नहीं मिला था।
चार्जशीट दाखिल होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया अभी महत्वपूर्ण है।
भाजपा और RSS का क्या पक्ष रहा है?
भारतीय जनता पार्टी पहले इस विवाद में खुद को आरोपों से अलग कर चुकी है। अगस्त में विधानसभा में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि SIT की रिपोर्ट में किसी भाजपा नेता या कार्यकर्ता को आरोपी नहीं बनाया गया है।
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने भी जुलाई में चढ़ावे की कथित चोरी को निंदनीय बताते हुए दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की थी।
आज के जयराम रमेश के विशिष्ट आरोपों पर संबंधित पदाधिकारियों की नई प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को क्या फैसला दिया था?
सबसे महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को SIT की चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद अपनी निगरानी समाप्त कर दी थी।
अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार मामला आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही आगे की जांच की संभावना समाप्त नहीं की।
इसके बावजूद कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यापक जांच कराने और मंदिर के चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग दोहराई है।
इस पूरे विवाद में दो प्रश्न बने हुए हैं—कथित अनियमितताओं की जानकारी कब-कब दी गई और जांच में हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका कितनी स्पष्ट हुई?
इन सवालों पर दस्तावेजी जवाब और अदालत की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
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