प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/प्रयागराज | 11 नवंबर 2026
क्या किसी फर्जी अदालती आदेश के आधार पर केंद्र सरकार इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है? बुधवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खोजी रिपोर्ट ने सरकारी आदेशों की सत्यता जाँचने की व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं।
केंद्र के दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर मिले दो ऐसे दस्तावेजों के आधार पर कुल 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए, जिनकी बाद में जाँच करने पर असलियत संदिग्ध निकली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित आदेश को फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
खबर में खास
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केंद्र ने दो कथित हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए।
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इनमें 34 वेबसाइटों के लिए जुलाई और 95 के लिए सितंबर में निर्देश जारी हुए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम वाले दस्तावेज में QR कोड भी लगा था।
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हाईकोर्ट की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ जाँच शुरू हुई।
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दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया रिपोर्ट प्रकाशित होने तक नहीं मिली थी।
दो आदेश, 129 वेबसाइटें—कैसे सामने आया मामला?
दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई 2026 को 34 वेबसाइटों के लिए ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए थे। इसका आधार राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया एक कथित न्यायिक आदेश था।
इसके बाद 2 सितंबर को 95 अन्य वेबसाइटों के लिए निर्देश दिए गए। इस बार दस्तावेज इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर था।
दोनों आदेशों की जाँच में इनके संबंधित अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होने की बात सामने आई।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सरकारी विभाग से मिले निर्देशों का पालन करना होता है। यदि किसी निर्देश का आधार ही जाली दस्तावेज हो, तो पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में QR कोड भी था
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम वाले दस्तावेज पर अदालत की मुहर और एक QR कोड लगाया गया था।
लेकिन QR कोड से वास्तविक न्यायिक आदेश की पुष्टि नहीं हुई। उसमें दिखाया गया केस नंबर भी आदेश की प्रामाणिकता साबित नहीं कर सका।
जाँच में संबंधित न्यायिक कार्यालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ था।
इसके बाद 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने रॉयटर्स को आदेश फर्जी होने की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों की जाँच शुरू है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बताया?
राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रॉयटर्स को बताया कि उनके न्यायालय के नाम से जारी संबंधित आदेश फर्जी प्रतीत होता है और आधिकारिक सर्वर पर मौजूद नहीं है।
हालाँकि, इन दस्तावेजों को किसने तैयार किया और किस उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों तक पहुँचाया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज बनाने में किसी AI तकनीक का इस्तेमाल हुआ था या नहीं।
केंद्र सरकार की जवाबदेही पर क्या सवाल हैं?
इस मामले में दो अलग विषय हैं। पहला, ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के खिलाफ कानूनसम्मत कार्रवाई। दूसरा, कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता।
किसी वेबसाइट पर कानूनी कार्रवाई उचित हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रयुक्त न्यायिक आदेश वास्तविक होना चाहिए।
रॉयटर्स ने दूरसंचार विभाग से प्रतिक्रिया माँगी थी, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक जवाब नहीं मिला था।
अभी ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि सरकारी अधिकारियों को आदेश फर्जी होने की जानकारी थी या उन्होंने जानबूझकर गलत दस्तावेजों पर कार्रवाई की।
अब बड़ा सवाल यह है कि अदालत के नाम से आने वाले दस्तावेजों की सत्यता जाँचने की सरकारी प्रक्रिया कितनी प्रभावी है?
यह सवाल सिर्फ इन 129 वेबसाइटों तक सीमित नहीं है। सरकारी आदेशों और न्यायिक दस्तावेजों पर भरोसा बनाए रखने के लिए जालसाजी की निष्पक्ष जाँच और आवश्यक प्रक्रियागत सुधार महत्वपूर्ण होंगे।
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