प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2026\
केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर की है। लेकिन इस बड़ी रकम का एक महत्वपूर्ण पहलू है—किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे नहीं भेजे जाएंगे। सरकार कंपनियों को सब्सिडी देगी, ताकि किसानों को खाद किफायती कीमत पर मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
खबर में खास
-
रबी सीजन के लिए लगभग ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी मंजूर।
-
पिछले रबी सीजन की तुलना में करीब ₹24,418 करोड़ अधिक राशि का प्रावधान।
-
सरकार के मुताबिक DAP की 50 किलो बोरी ₹1,350 पर बनी रहेगी।
-
सब्सिडी किसानों को नकद नहीं, उर्वरक कंपनियों को मिलेगी।
-
नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए लागू होंगी।
₹62,370 करोड़ की रकम आखिर किसे मिलेगी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी Nutrient Based Subsidy (NBS) की दरें मंजूर की हैं।
इस व्यवस्था में सरकार उर्वरक निर्माता और आयातक कंपनियों को तय दरों के अनुसार सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ किसानों पर न पड़ने देना है।
इसलिए किसान को अलग से आवेदन करके ₹62,370 करोड़ की इस राशि में से कोई नकद हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका लाभ खाद खरीदते समय निर्धारित कीमतों के रूप में मिलना है।
DAP की 50 किलो बोरी कितने में मिलेगी?
कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि DAP की 50 किलो बोरी की कीमत ₹1,350 बनी रहेगी।
DAP गेहूं, सरसों, चना और कई दूसरी फसलों की बुवाई में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख उर्वरक है।
सरकार के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। इसके बावजूद घरेलू किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी जारी रखी जाएगी।
हालांकि, मंजूरी का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक खाद की खुदरा कीमत समान रहेगी। अलग-अलग उर्वरकों की कीमत और उपलब्धता संबंधित दरों तथा बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी।
पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा बजट?
सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रबी सीजन 2025-26 के लिए लगभग ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी जरूरत का अनुमान था।
अब रबी 2026-27 के लिए यह राशि लगभग ₹62,370 करोड़ है।
इस तरह अनुमानित आवश्यकता करीब ₹24,418 करोड़ यानी लगभग 64 प्रतिशत बढ़ गई है।
यह वृद्धि सरकार के सब्सिडी प्रावधान में है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसानों को मिलने वाली नकद सहायता में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
यूपी के किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश गेहूं, सरसों और दूसरी रबी फसलों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसलिए देशव्यापी उर्वरक सब्सिडी का असर यूपी के किसानों की खेती की लागत पर भी पड़ सकता है।
केंद्र के अनुसार, यह फैसला DAP सहित 28 प्रकार के P&K उर्वरकों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जुड़ा है।
हालांकि, किसानों के लिए केवल कीमत ही नहीं, समय पर खाद मिलना भी महत्वपूर्ण है।
फैसले के बाद किन बातों पर नजर रहेगी?
कैबिनेट ने सब्सिडी की दरें और अनुमानित वित्तीय आवश्यकता मंजूर कर दी है। लेकिन किसानों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब खाद की उपलब्धता और निर्धारित कीमतों का पालन सुनिश्चित हो।
अब सवाल यह है कि बुवाई के दौरान किसानों को जरूरत के अनुसार खाद समय पर उपलब्ध होगी या नहीं?
सरकार का फैसला स्पष्ट है—सब्सिडी कंपनियों को मिलेगी, लेकिन इसका घोषित उद्देश्य किसानों को किफायती खाद उपलब्ध कराना है।
About The Author
