प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कोलकाता | 11 नवंबर 2026
पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम के चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट नगर निगम चुनाव की अधिसूचना पर लगी अंतरिम रोक नहीं हटाता, तो राज्य सरकार 30 नवंबर के बाद सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में भाजपा से जुड़े लोगों को कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी।
उनके बयान पर तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जताई है। विपक्ष इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाने की कोशिश बता रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि कानूनी अड़चन के बीच नागरिक सेवाएं नहीं रुकनी चाहिए।
खबर में खास
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कोलकाता नगर निगम के 144 वार्ड बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव।
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हाईकोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई।
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शुभेंदु ने 30 नवंबर के बाद भाजपा कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की योजना बताई।
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तृणमूल और माकपा ने इस योजना का विरोध किया।
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अंतिम स्थिति अदालत के फैसले और सरकार की कार्रवाई पर निर्भर है।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मंगलवार को पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार समय पर नगर निगम चुनाव कराना चाहती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की रोक हटा देता है तो चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन रोक जारी रही तो 30 नवंबर के बाद प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड में कोऑर्डिनेटर तैनात करने की योजना है।
शुभेंदु ने कहा कि ये कोऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारी या आम नागरिक नहीं, बल्कि भाजपा से जुड़े लोग होंगे। फिलहाल यह घोषित योजना है; नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऐसी पुष्टि नहीं है।
चुनाव पर रोक आखिर क्यों लगी?
कोलकाता नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आठ जून से वहां प्रशासक के जरिए कामकाज चल रहा है। राज्य सरकार ने वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव रखा था।
इस परिसीमन की वैधता को अदालत में चुनौती दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने से अंतरिम रूप से रोक दिया।
यह रोक वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप से रद्द करने का फैसला नहीं है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की नियमित कार्यवाही 16 नवंबर से फिर शुरू होने की जानकारी है।
विपक्ष क्यों नाराज है?
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि सरकार निर्वाचित पार्षदों के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करना चाहती है।
माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने भी योजना पर सवाल उठाए हैं।
विपक्ष का आरोप है कि वार्ड परिसीमन भाजपा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। हालांकि इस दावे पर अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है।
कोलकाता के लोगों पर क्या असर होगा?
नगर निगम सफाई, सड़क, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
मुख्यमंत्री का तर्क है कि चुनाव टलने से ये सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष जानना चाहता है कि निर्वाचित पार्षदों के बिना नियुक्त राजनीतिक कोऑर्डिनेटरों की कानूनी भूमिका और जवाबदेही क्या होगी।
अभी कोई नई नियुक्ति पुष्ट नहीं है। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि अदालत क्या फैसला देती है और सरकार इन कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति के लिए कौन-से नियम सामने रखती है।
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