प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2026
सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 22 साल पुराने उसी फैसले पर अब भाजपा ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता संभाली और 'सुपर PM' की भूमिका में रहीं।
यह टिप्पणी सोनिया गांधी की नई संस्मरण पुस्तक Belonging: A Journey of Love को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच आई है। दूसरी ओर, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भाजपा नेताओं से किताब को खुले मन से पढ़ने की अपील की है।
खबर में खास
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भाजपा ने सोनिया गांधी के 2004 के फैसले पर सवाल उठाए।
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सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जे का उल्लेख किया।
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सोनिया की किताब में प्रधानमंत्री पद ठुकराने की परिस्थितियों का विवरण है।
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रॉबर्ट वाड्रा ने किताब पढ़ने और सोनिया के निर्णय को समझने की अपील की।
प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, फिर 'सुपर PM' का आरोप क्यों?
बुधवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की अध्यक्ष बनीं।
त्रिवेदी ने परिषद के अध्यक्ष पद को मिले कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जे का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री पद छोड़ना त्याग था, तो इस संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में देखा जाए।
भाजपा नेता ने 'लाभ के पद' से जुड़े पुराने विवाद का भी उल्लेख किया। हालांकि, उनका 'सुपर PM' वाला बयान एक राजनीतिक आरोप है, न कि सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री के संवैधानिक अधिकार होने का स्थापित तथ्य।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में क्या बताया?
सोनिया गांधी की पुस्तक 10 नवंबर को जारी हुई। इसमें उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव पर अपने परिवार और सहयोगी दलों के साथ हुई बातचीत का विवरण दिया है।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बनें। गठबंधन के सहयोगियों के आग्रह पर उन्होंने अनिच्छा से सहमति जताई थी, लेकिन बाद में अपने शुरुआती निर्णय पर कायम रहने का फैसला किया।
इसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। आज भाजपा का ताजा सवाल उसी फैसले और बाद के वर्षों में सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका पर केंद्रित है।
वाड्रा ने क्या कहा, भाजपा ने आपातकाल पर क्यों घेरा?
रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में भाजपा नेताओं से सोनिया गांधी की किताब खुले मन से पढ़ने को कहा। उन्होंने सोनिया के अनुभवों और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के निर्णय की सराहना की।
वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने किताब में 1975 के आपातकाल और राजीव गांधी के रुख के वर्णन पर भी सवाल उठाए। भाजपा ने सोनिया के विवरण से असहमति जताई है। ये राजनीतिक और ऐतिहासिक व्याख्या से जुड़े विवादित दावे हैं, जिनकी समीक्षा मूल दस्तावेजों और संबंधित बयानों के आधार पर आवश्यक है।
अब विवाद का असली सवाल क्या है?
यह बहस दो अलग मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद क्यों ठुकराया? दूसरा, प्रधानमंत्री न बनने के बावजूद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में उनकी वास्तविक भूमिका और अधिकार क्या थे?
भाजपा इन दोनों मुद्दों को जोड़कर सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी के संस्मरण और उनके परिजनों के बयानों में फैसले की व्यक्तिगत तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर जोर है।
ऐसे में पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बात राजनीतिक आरोप और प्रमाणित संवैधानिक तथ्य के बीच अंतर समझना है।
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