प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 11 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूचियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में दर्ज कुल नामों की तुलना विधानसभा की मतदाता सूची से करने पर लगभग 3.38 करोड़ का अंतर मिला है। अब इन सूचियों का मिलान कराने की जानकारी सामने आई है।
इस बीच रायबरेली के एक गांव में हुई जांच में 114 ऐसे पात्र मतदाता पाए गए, जिनका नाम पंचायत चुनाव की सूची में था, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं था।
खबर में खास
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पंचायत और नगर निकाय की सूचियों में करीब 16.90 करोड़ नाम।
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विधानसभा की मतदाता सूची में लगभग 13.52 करोड़ नाम।
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ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों में 2.38 करोड़ का अंतर।
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रायबरेली में 114 पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की पुष्टि।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचियों के मिलान की जानकारी दी।
3.38 करोड़ का अंतर कैसे सामने आया?
लाइव हिन्दुस्तान और ABP News की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ नाम दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में 10.20 करोड़ नाम हैं।
इसी प्रकार नगर निकाय की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ नाम हैं, जबकि विधानसभा की शहरी सूची में लगभग 3.31 करोड़ मतदाता दर्ज हैं।
इन आंकड़ों को जोड़ने पर पंचायत और निकाय सूचियों में कुल लगभग 16.90 करोड़ तथा विधानसभा सूची में करीब 13.52 करोड़ नाम सामने आते हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 3.38 करोड़ वास्तविक, पात्र मतदाताओं के नाम अवैध रूप से काट दिए गए हैं। अलग चुनावों की सूचियों की तारीख और पंजीकरण प्रक्रिया भी अलग हो सकती है। वास्तविक स्थिति व्यक्तिगत रिकॉर्ड के मिलान से ही स्पष्ट होगी।
रायबरेली के एक गांव में क्या मिला?
रायबरेली के मकदूमपुर गांव का मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच किए गए 448 मामलों में 44 मतदाता दूसरे मतदान केंद्र पर स्थानांतरित मिले। वहीं 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट श्रेणी में पाए गए।
जांच में शेष 114 व्यक्ति पात्र मिले, जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं था उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई की गई।
इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मतदाता सूचियों का अंतर देखते समय वास्तविक पात्रता की जांच करना आवश्यक है।
किन शहरों में ज्यादा अंतर बताया गया?
लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी के आंकड़े सामने आए हैं।
हालांकि इन आंकड़ों का विस्तृत, समान अवधि पर आधारित तुलनात्मक सत्यापन आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग अब क्या करेगा?
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों का विधानसभा की सूची से मिलान कराया जाएगा।
इस प्रक्रिया में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और अपात्र या डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान करने पर ध्यान दिया जाएगा।
आम मतदाता को क्या करना चाहिए?
जो व्यक्ति पंचायत या नगर निकाय चुनाव में मतदान कर चुका है, उसे यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि विधानसभा की वर्तमान सूची में भी उसका नाम निश्चित रूप से दर्ज है।
मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर EPIC नंबर या व्यक्तिगत विवरण से अपना नाम जांच सकते हैं। नाम नहीं होने पर पात्र व्यक्ति संबंधित निर्वाचन अधिकारी या BLO से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूचियों के मिलान के बाद वास्तव में कितने पात्र मतदाता छूटे हुए मिलते हैं। इसकी स्पष्ट संख्या जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी।
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