11 साल से जजों की नियुक्ति के नियम अटके! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कॉलेजियम पर RTI का सवाल

जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब। अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के संशोधित नियम 11 साल से लंबित होने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की भी मांग की गई है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 18 नवंबर 2026
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जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके नियम कितने पारदर्शी हैं और क्या आम नागरिक इन फैसलों से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांग सकता है? इन सवालों को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।
शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित नियमों को करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की मांग भी की गई है।

खबर में खास

  • जजों की नियुक्ति के संशोधित नियमों को अंतिम रूप देने में लगभग 11 साल की देरी का मुद्दा उठा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
  • याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की मांग।
  • कोर्ट ने अभी मांगों को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम फैसला नहीं दिया है।

11 साल से क्यों लंबित हैं नियुक्ति के नियम?

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) कहा जाता है।
जजों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चर्चा होती रही है। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) से संबंधित कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियम तैयार करने का मुद्दा सामने आया।
लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी संशोधित MoP को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसी देरी को लेकर अब अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

क्या कॉलेजियम के फैसले RTI के तहत आएंगे?

लोक प्रहरी की याचिका में मांग की गई है कि कॉलेजियम के निर्णयों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए और जजों के चयन के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक किए जाएं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता जरूरी है। हालांकि यह याचिका में उठाया गया पक्ष है, अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कॉलेजियम के सभी फैसले अब RTI के तहत उपलब्ध होने लगेंगे।

केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या मुद्दा रहा?

वर्ष 2015 के बाद संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बीच कई पहलुओं पर सहमति नहीं बन सकी थी।
यह मामला केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज का नहीं है। इसमें जजों की नियुक्ति के मानदंड, प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं।
याचिका में केंद्र सरकार तथा न्यायपालिका की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित पक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने फिलहाल संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

अब आगे क्या होगा?

इस मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्ष अपना जवाब पेश कर सकते हैं। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि अदालत संशोधित MoP को अंतिम रूप देने और कॉलेजियम के फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करने के संबंध में क्या निर्देश देती है।
इस घटनाक्रम से एक बड़ा सार्वजनिक सवाल फिर सामने आया है—संवैधानिक अदालतों में जजों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश नोटिस जारी करने तक सीमित है। इसे नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

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