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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी, शाम 5 बजे INDIA गठबंधन की बैठक
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। INDIA गठबंधन के सांसदों की शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। सपा सांसद राजीव राय के मुताबिक, राष्ट्रपति से रात 8 बजे मिलने का समय मिलने की संभावना है। 
'पूरा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते', दिल्ली में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेल सेवाओं पर पाबंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकनी चाहिए। 
SIR विवाद: Form-6 किसने बदला? SC ने रिकॉर्ड मांगा, कहा—‘हमने बदलाव मंजूर नहीं किया’
SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने Form-6 को लेकर अहम टिप्पणी की है। CJI सूर्यकांत ने साफ किया कि अदालत ने किसी modified Form-6 को मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिकॉर्ड पेश करने को कहा है ताकि यह देखा जा सके कि बदलाव किसने किया और संबंधित फैसले आयोग ने सर्वसम्मति, बहुमत या किसी अन्य तरीके से लिए थे। .jpg)
CEC ज्ञानेश कुमार पर SC का बड़ा फैसला: निलंबन से इनकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें निलंबित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाओं में SIR, Form-6 और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को कथित रूप से बाकी आयुक्तों की सहमति के बिना लिए जाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने संकेत दिया कि कानून का उल्लंघन मिलने पर संबंधित फैसलों की समीक्षा की जा सकती है। 
SC से NSA रद्द होते ही जेल से बाहर आया संभल हिंसा का आरोपी मुल्ला अफरोज, बोला—शारिक साठा से मेरा कोई संबंध नहीं
संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज NSA की कार्रवाई रद्द होने के बाद मुरादाबाद जेल से रिहा हो गया। अफरोज ने दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। .jpg)
‘बच्चों की सुरक्षा सिर्फ बहाना?’ अंडर-18 Social Media Ban के प्लान पर अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को घेरा
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18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर संभावित पाबंदी को लेकर CJP नेता अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा सरकार की बनाई छवि बचाने की कोशिश बताया। 
दिल्ली-NCR में यौन हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—निर्भया मामले की दर्दनाक यादें फिर ताजा हुईं
दिल्ली-NCR में नाबालिगों से यौन हिंसा की हालिया घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि इन मामलों ने निर्भया कांड की दर्दनाक यादें ताजा कर दीं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। .jpg)
‘अदालत का फैसला चाहे जो हो, आंदोलन नहीं रुकेगा’, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का बड़ा ऐलान
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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला चाहे जो आए, उसका लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा। CJP ने 2 अक्टूबर से अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। 
TMC के नाम-सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से पूछा—आखिर कब तक लेंगे अंतिम फैसला?
TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर छिड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि इस विवाद पर अंतिम फैसला लेने में कितना समय लगेगा। ममता बनर्जी ने आयोग के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। 
‘सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं’ वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पटना HC के फैसले का स्वतः लिया संज्ञान
पटना हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला की सलवार उतारने और छाती दबाने को रेप की कोशिश न मानने वाली टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई। 
मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण; भारी फोर्स तैनात
मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बुधवार सुबह आवास एवं विकास परिषद ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को 44 चिन्हित व्यावसायिक परिसरों/भवनों में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। भवन स्वामियों को खुद अवैध हिस्सा हटाने का समय भी दिया गया था। जिन स्थानों पर आदेश का पालन नहीं हुआ, वहां अब परिषद कार्रवाई कर रही है। 21 सितंबर को कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है। 
‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी पर राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, रद्द नहीं होगा समन; सुप्रीम कोर्ट जाने को मिले 6 हफ्ते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने समन रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।