बिहार के मंत्री की 3 कुर्सियों पर बवाल! अशोक चौधरी को हटाने की मांग, राजभवन ने मांगी कानूनी राय

मंत्री, विधान पार्षद और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर RJD ने उठाए सवाल। मनोज झा ने जया बच्चन मामले की नजीर दी; मंत्री ने अपने पक्ष में सेवा नियमों का हवाला दिया है।

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के तीन पदों को लेकर नया विवाद। RJD ने उनकी MLC सदस्यता समाप्त करने और मंत्री पद से हटाने की मांग की है। राजभवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | पटना | 18 नवंबर 2026
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बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के तीन पदों को लेकर RJD ने सवाल उठाए हैं।
बिहार सरकार के एक मंत्री के पास क्या एक साथ तीन पद हो सकते हैं? इसी सवाल को लेकर बुधवार को राज्य की राजनीति में नया विवाद सामने आया। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के मंत्री, विधान परिषद सदस्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। दूसरी तरफ, राजभवन से जुड़े प्रशासनिक स्तर पर भी उनकी विश्वविद्यालय नियुक्ति और सेवा नियमों को लेकर सवाल सामने आए हैं। मामले में बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है।

खबर में खास

  • अशोक चौधरी की तीन जिम्मेदारियों को लेकर RJD ने उठाए सवाल।
  • मनोज झा ने MLC सदस्यता समाप्त करने और मंत्री पद से हटाने की मांग की।
  • राजभवन ने विश्वविद्यालय की नियुक्ति और छुट्टी के नियमों पर कानूनी राय मांगी।
  • मंत्री ने आरोपों से जुड़े कानूनी निष्कर्षों पर असहमति जताई है।

मंत्री रहते प्रोफेसर की नौकरी कैसे मिली?

अशोक चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य और सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। इसी दौरान उनकी नियुक्ति पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई।
उन्होंने कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के अगले दिन अन्य जिम्मेदारियां निभाने के लिए अवकाश का आवेदन दिया था।
विवाद की मुख्य वजह यह है कि विश्वविद्यालय में परिवीक्षा अवधि के दौरान विशेष अवकाश यानी 'लियन' का लाभ किस स्थिति में मिल सकता है। इस प्रावधान की व्याख्या पर अलग-अलग पक्षों में मतभेद है।

मनोज झा ने जया बच्चन का मामला क्यों उठाया?

राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि पहले से मंत्री और विधान पार्षद रहते हुए विश्वविद्यालय का पद ग्रहण करना लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है।
उन्होंने वर्ष 2006 के जया बच्चन मामले का उल्लेख किया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद से संबंधित एक फैसले में उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को बरकरार रखा था।
हालांकि, जया बच्चन के मामले का कानूनी परिणाम अशोक चौधरी पर स्वतः लागू नहीं हो जाता। वर्तमान मामले में संबंधित कानून, पद की प्रकृति और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

राजभवन की टिप्पणी में क्या सामने आया?

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्तर पर सवाल उठने के बाद मामला राजभवन पहुंचा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, राज्यपाल सचिवालय से जारी नोट में परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन की पात्रता और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद होने के सवाल उठाए गए हैं।
राजभवन ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए महाधिवक्ता की राय मांगी है। इसका अर्थ यह नहीं कि अशोक चौधरी की सदस्यता अभी समाप्त कर दी गई है।

अशोक चौधरी ने क्या कहा?

अशोक चौधरी ने पहले सामने आई राजभवन की टिप्पणी को लेकर असहमति जताई थी। उनका कहना है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन दिए जाने के उदाहरण हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने पक्ष की कानूनी व्याख्या रखी है।

अब फैसला कौन करेगा?

इस विवाद में महाधिवक्ता की कानूनी राय और बिहार विधान परिषद के सक्षम प्राधिकारी की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल राजद ने राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जबकि मंत्री का पक्ष अलग है। किसी अदालत या सक्षम प्राधिकारी ने इस विवाद में अंतिम अयोग्यता घोषित नहीं की है।
अब देखना होगा कि कानूनी राय आने के बाद सरकार और विधान परिषद इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

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