‘SIR का फैसला किसने लिया?’ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे INDIA गठबंधन के 48 सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगने की तैयारी

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के अधिकारियों को 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी। फॉर्म-6, वोटर लिस्ट के डिजिटल रिकॉर्ड और चुनाव आयुक्तों की असहमति तक के सवाल उठाए।

SIR पर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी देकर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी और विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार, फॉर्म-6 और वोटर डेटा के फैसलों पर रिकॉर्ड मांगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
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SIR को लेकर INDIA गठबंधन के 48 सवाल, नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का मुख्यालय निर्वाचन सदन
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सोमवार को अदालत में नई अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा अन्य निर्वाचन अधिकारियों से 48 सवालों के जवाब माँगने की अनुमति चाही है।
विपक्ष जानना चाहता है कि पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला किसने लिया, फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ने की मंजूरी किसने दी और मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है।

खबर में खास

  • INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की प्रश्नावली पेश की।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के निर्णयों से जुड़े रिकॉर्ड माँगे गए।
  • फॉर्म-6, ECINET और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया पर सवाल।
  • आयोग के फैसलों पर दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की संभावित असहमति की जानकारी माँगी गई।
  • SIR मामले में 17 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित है।

'SIR का फैसला किसने लिया?' विपक्ष के पाँच बड़े सवाल

नई अर्जी में विपक्ष ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को केंद्र में रखा है।
पहला सवाल है कि देशव्यापी SIR शुरू करने का निर्णय किस बैठक या आधिकारिक फाइल में लिया गया था। दूसरा, संबंधित फैसले को तीनों चुनाव आयुक्तों ने कब और किस माध्यम से मंजूरी दी।
तीसरा सवाल फॉर्म-6 के साथ जोड़े गए अतिरिक्त घोषणा-पत्र को लेकर है। विपक्ष इसकी मंजूरी देने वाले अधिकारी और निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड जानना चाहता है।
चौथा सवाल चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET के नियंत्रण तथा मतदाता रिकॉर्ड में बदलाव की अनुमति से जुड़ा है।
पाँचवाँ सवाल यह है कि SIR से संबंधित फैसलों पर क्या किसी चुनाव आयुक्त ने लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी।
इन सवालों का उठना किसी अनियमितता के सिद्ध होने के बराबर नहीं है।

वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा किसके नियंत्रण में?

विपक्ष की प्रश्नावली में मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड का मुद्दा भी शामिल है।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या दोबारा दर्ज करने की तकनीकी अनुमति किन अधिकारियों और संस्थाओं के पास रही है।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या निजी तकनीकी सेवा प्रदाताओं को रिकॉर्ड बदलने की अनुमति मिली थी और बदलावों का डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित है या नहीं।
अर्जी में फॉर्म-6 के उन आवेदनों की संख्या भी माँगी गई है, जिन्हें अतिरिक्त घोषणा-पत्र या आवश्यक जानकारी नहीं होने के कारण लंबित रखा गया या खारिज किया गया।

चुनाव आयोग ने पहले क्या जवाब दिया था?

चुनाव आयोग ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि SIR से संबंधित तीन प्रमुख आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी।
आयोग का यह भी पक्ष रहा है कि फॉर्म-6 में मूल संशोधन नहीं किया गया, बल्कि अतिरिक्त घोषणा-पत्र की व्यवस्था अलग से जोड़ी गई।
विपक्ष अब इन दावों से जुड़े निर्णयों की तारीख, फाइल नंबर, मंजूरी की प्रक्रिया और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड देखना चाहता है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आयोग के हलफनामे में उसके कई महत्वपूर्ण सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं मिला। आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने और प्रत्येक पात्र मतदाता को अवसर देने के लिए SIR की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

17 नवंबर की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण?

सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित है।
नई अर्जी के माध्यम से विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों को 48 सवालों के औपचारिक जवाब देने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
हालाँकि, अदालत ने इस नई मांग को स्वीकार करने का अंतिम आदेश अभी नहीं दिया है। इसलिए इसे मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछताछ की मंजूरी मिल जाने के रूप में नहीं समझना चाहिए।
अब अदालत तय करेगी कि विपक्ष की प्रश्नावली पर किस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने या हटने का सीधा संबंध नागरिकों के मतदान अधिकार से है। राजनीतिक आरोपों से अलग, निर्णयों के आधिकारिक रिकॉर्ड और अदालत की आगामी कार्यवाही से ही विवादित तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

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