वोटर लिस्ट से नाम कटा, महिला बांग्लादेश पहुँची! Reuters की रिपोर्ट में 10 परिवारों का मामला, SC ने क्या कहा?
रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट में एक महिला ने जबरन बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने उसकी नागरिकता के दस्तावेजों पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है।
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SIR के बीच Reuters की नई रिपोर्ट में 10 परिवारों की हिरासत, निर्वासन और नागरिकता से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। साहिदा फकीर के मामले में सरकारी पक्ष अलग है। जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/कोलकाता | 16 नवंबर 2026
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाचार एजेंसी Reuters की नई रिपोर्ट ने नागरिकता और मतदाता अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल उठाया है। एजेंसी ने ऐसे 10 परिवारों से बातचीत की है, जिनके सदस्यों ने मतदाता सूची से नाम हटने के बाद हिरासत, निर्वासन या नागरिकता संबंधी पूछताछ का सामना करने की शिकायत की है।
38 वर्षीय साहिदा फकीर का मामला भी सामने आया है। वह अपने परिवार से अलग बांग्लादेश में रह रही हैं। उनका आरोप है कि मुंबई में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में सीमा पार भेज दिया। दूसरी ओर, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जाँच के दौरान बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।
खबर में खास
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Reuters ने मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों से जुड़े 10 परिवारों की पड़ताल की।
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साहिदा फकीर ने हिरासत में लेकर बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप लगाया।
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सरकारी अधिकारियों ने उनकी नागरिकता के दस्तावेजों पर सवाल उठाए।
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सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता समाप्त होने का फैसला नहीं है।
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मामला मतदाता सूची की जाँच और नागरिकता निर्धारित करने की अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा है।
