वोटर लिस्ट से नाम कटा, महिला बांग्लादेश पहुँची! Reuters की रिपोर्ट में 10 परिवारों का मामला, SC ने क्या कहा?

रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट में एक महिला ने जबरन बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने उसकी नागरिकता के दस्तावेजों पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है।

SIR के बीच Reuters की नई रिपोर्ट में 10 परिवारों की हिरासत, निर्वासन और नागरिकता से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। साहिदा फकीर के मामले में सरकारी पक्ष अलग है। जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/कोलकाता | 16 नवंबर 2026
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मतदान के बाद स्याही लगी उंगली की प्रतीकात्मक फाइल तस्वीर। Reuters की नई रिपोर्ट में मतदाता सूची से नाम हटने के बाद हिरासत और नागरिकता से जुड़े विवाद सामने आए हैं।
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाचार एजेंसी Reuters की नई रिपोर्ट ने नागरिकता और मतदाता अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल उठाया है। एजेंसी ने ऐसे 10 परिवारों से बातचीत की है, जिनके सदस्यों ने मतदाता सूची से नाम हटने के बाद हिरासत, निर्वासन या नागरिकता संबंधी पूछताछ का सामना करने की शिकायत की है।
38 वर्षीय साहिदा फकीर का मामला भी सामने आया है। वह अपने परिवार से अलग बांग्लादेश में रह रही हैं। उनका आरोप है कि मुंबई में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में सीमा पार भेज दिया। दूसरी ओर, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जाँच के दौरान बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

खबर में खास

  • Reuters ने मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों से जुड़े 10 परिवारों की पड़ताल की।
  • साहिदा फकीर ने हिरासत में लेकर बांग्लादेश भेजे जाने का आरोप लगाया।
  • सरकारी अधिकारियों ने उनकी नागरिकता के दस्तावेजों पर सवाल उठाए।
  • सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता समाप्त होने का फैसला नहीं है।
  • मामला मतदाता सूची की जाँच और नागरिकता निर्धारित करने की अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा है।
सब्जी लेने निकलीं, फिर परिवार से दूर कैसे पहुँचीं?
साहिदा फकीर 19 जुलाई को मुंबई में सब्जी खरीदने निकली थीं। उनका कहना है कि सादे कपड़ों में अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
बाद में उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। उनके पति ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, उनके परिवार के पुराने मतदाता रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। हालांकि, अधिकारियों ने अदालत में अलग पक्ष रखते हुए दावा किया कि साहिदा भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकीं।
इसलिए उनके नागरिकता संबंधी विवाद को केवल किसी एक पक्ष के बयान के आधार पर अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर क्या स्पष्ट किया?

इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का 27 मई 2026 का फैसला महत्वपूर्ण है।
Association for Democratic Reforms बनाम Election Commission of India मामले में अदालत ने चुनाव आयोग की शक्तियों और नागरिकता तय करने की प्रक्रिया के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट किया था।
अदालत के अनुसार, चुनाव आयोग मतदाता सूची में किसी व्यक्ति की पात्रता जाँच सकता है। लेकिन आयोग की ऐसी जाँच किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर-नागरिक घोषित करने के बराबर नहीं होती।
नागरिकता से जुड़े विवाद का अंतिम निर्धारण संबंधित कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी को करना होता है।
इसका अर्थ है कि मतदाता सूची से नाम हटने और किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की कानूनी प्रक्रियाएँ अलग हैं।

सरकार और विपक्ष के बीच विवाद क्या है?

भाजपा का कहना है कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना और मतदाता सूची को सही रखना आवश्यक है। पार्टी वास्तविक भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करती रही है।
दूसरी ओर, विपक्षी दल SIR के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और चुनाव आयोग से इस विशेष रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया माँगी गई थी, लेकिन प्रकाशन तक जवाब नहीं मिला।

अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो क्या करें?

मतदाता सूची से नाम गायब होने का अर्थ अपने आप भारतीय नागरिकता समाप्त होना नहीं है।
संबंधित व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने नाम और दस्तावेजों की स्थिति जाँच सकता है। पात्रता के अनुसार दोबारा पंजीकरण या संबंधित अपील की प्रक्रिया उपलब्ध हो सकती है।
लेकिन नागरिकता से जुड़ा अलग नोटिस या कार्रवाई हो तो उसका जवाब संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देना आवश्यक है।
इस पूरे विवाद में सबसे अहम प्रश्न यही है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करते समय पात्र नागरिकों के अधिकारों और कानूनी सुनवाई की सुरक्षा किस तरह की जाए।

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