राम मंदिर चढ़ावा केस: 2 SIT पर कांग्रेस के गंभीर सवाल, हाईकोर्ट ने आरोपी टिन्नू की जमानत पर माँगा जवाब

जयराम रमेश ने पहली SIT की रिपोर्ट, चंपत राय को कथित क्लीन चिट और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर तक टाली।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने दो SIT की भूमिका पर सवाल उठाकर नई स्वतंत्र जांच की मांग की। हाईकोर्ट ने आरोपी टिन्नू की जमानत पर यूपी सरकार से जवाब माँगा। जानिए पूरा मामला।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | अयोध्या/लखनऊ/नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
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अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर। चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में 16 नवंबर को कांग्रेस ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए और हाईकोर्ट में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर सोमवार को दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए गठित दो विशेष जांच दलों (SIT) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नई स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले के आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और जांच की प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए। दूसरी ओर, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद टिन्नू को फिलहाल जमानत नहीं मिली।

खबर में खास

  • कांग्रेस ने पहली और दूसरी SIT की भूमिका पर सवाल उठाए।
  • जयराम रमेश ने पहली जांच टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
  • हाईकोर्ट ने आरोपी टिन्नू की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से जवाब माँगा।
  • अगली जमानत सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी।
  • सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 नवंबर को अपनी निगरानी समाप्त कर चुका है।

कांग्रेस ने पूछा—दो SIT क्यों, पहली रिपोर्ट कहाँ गई?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पर सवाल उठाए।
रमेश के मुताबिक, 20 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पहली जांच टीम जांच नहीं कर रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ऐसा था, तो 4 अगस्त को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उसी टीम की शुरुआती जांच का हवाला किस आधार पर दिया?
उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चंपत राय को कथित क्लीन चिट दिए जाने के आधार पर भी सवाल उठाया।
कांग्रेस नेता ने आईजी किरण एस. की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि वह पहली टीम का हिस्सा थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित SIT के प्रमुख भी बने।
रमेश ने पहली SIT के गठन की अधिसूचना, उसकी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपने के अधिकार का विवरण देने की मांग की।
कांग्रेस ने कहा कि नई स्वतंत्र SIT गठित की जानी चाहिए, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और जांच का दायरा ट्रस्ट के कामकाज तक भी बढ़ाए।
ये कांग्रेस की मांग और आरोप हैं। इनसे किसी पदाधिकारी की आपराधिक संलिप्तता सिद्ध नहीं होती।

हाईकोर्ट में आरोपी टिन्नू को क्या राहत मिली?

इसी मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
टिन्नू को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। इससे पहले विशेष एंटी करप्शन अदालत ने 6 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
जमानत पर सुनवाई और कांग्रेस की नई जांच की मांग दो अलग कानूनी तथा राजनीतिक घटनाक्रम हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले क्या फैसला दे चुका है?

2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से SIT का आरोपपत्र दाखिल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित याचिकाओं का निपटारा कर दिया था।
सरकार ने अदालत को बताया था कि जांच में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कथित हेराफेरी का पता चला। आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अदालत को कानून के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। साथ ही स्पष्ट किया था कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है।
अब कांग्रेस जांच की निष्पक्षता पर दोबारा सवाल उठा रही है। आज लगाए गए विशिष्ट आरोपों पर सरकार और संबंधित ट्रस्ट पदाधिकारियों की नई प्रतिक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
इस विवाद में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि दोनों जांच टीमों की जिम्मेदारियाँ क्या थीं, उनकी रिपोर्ट किसे सौंपी गई और जांच का दायरा किस आधार पर निर्धारित हुआ। इनका स्पष्ट उत्तर आधिकारिक रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा।

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