₹2,400 का डस्टबिन ₹14,160 में! यूपी में मौजूदा-पूर्व चेयरमैन समेत 12 पर FIR, 5 साल बाद हुआ भुगतान

महराजगंज की घुघली नगर पंचायत में 200 डस्टबिन खरीदने के मामले में EOW की कार्रवाई। ₹27.36 लाख के भुगतान, निविदा प्रक्रिया और बाजार से कई गुना अधिक दर पर खरीद को लेकर सवाल।

यूपी के महराजगंज में डस्टबिन खरीद की जांच के बाद EOW ने वर्तमान और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 12 पर केस दर्ज किया। ₹2,400–₹3,400 के बाजार भाव वाले कूड़ेदान की दर ₹14,160 मंजूर हुई थी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | महराजगंज/लखनऊ | 16 नवंबर 2026
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सार्वजनिक स्थान पर रखे कूड़ेदानों की प्रतीकात्मक I महराजगंज की घुघली नगर पंचायत में डस्टबिन खरीद में कथित अनियमितताओं पर EOW ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

 

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। घुघली नगर पंचायत में जिन कूड़ेदानों की स्थानीय बाजार में कीमत करीब ₹2,400 से ₹3,400 बताई गई, उनकी खरीद के लिए ₹14,160 प्रति कूड़ेदान की दर मंजूर की गई थी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) की जांच के बाद वर्तमान और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
मामला करीब आठ साल पुरानी खरीद से संबंधित है। जांच में निविदा प्रक्रिया, कूड़ेदानों की कीमत, गुणवत्ता के सत्यापन और सरकारी धन के भुगतान में कथित अनियमितताएँ सामने आई हैं।

खबर में खास

  • वर्ष 2018 में 200 कूड़ेदान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
  • ₹2,400 से ₹3,400 के बाजार भाव के मुकाबले ₹14,160 प्रति कूड़ेदान की दर मंजूर हुई।
  • वर्ष 2023 में कुल ₹27.36 लाख का भुगतान दो किस्तों में हुआ।
  • वर्तमान और पूर्व चेयरमैन, अधिकारियों तथा फर्म प्रतिनिधियों सहित 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ।
  • दोनों नगर पंचायत अध्यक्षों ने भुगतान से संबंधित अपनी सफाई भी दी है।

₹2,400 का कूड़ेदान ₹14,160 में कैसे पहुँचा?

EOW की जांच के अनुसार, नगर पंचायत घुघली ने वर्ष 2018 में 100 लीटर क्षमता वाले 200 कूड़ेदानों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी।
24 अगस्त 2018 को अल्पकालीन निविदा निकाली गई। इसके बाद 26 और 27 अगस्त को अखबारों में सूचना प्रकाशित की गई और एक सितंबर को निविदा खोल दी गई।
तीन फर्मों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। जांच में निविदा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने और आवश्यक नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोप सामने आए।
स्थानीय बाजार और ऑनलाइन सर्वे में संबंधित क्षमता के कूड़ेदानों की कीमत ₹2,400 से ₹3,400 के बीच पाई गई, जबकि खरीद की स्वीकृत दर ₹14,160 थी।

खरीद 2018 में, भुगतान पाँच साल बाद!

इस पूरे मामले में भुगतान की समयसीमा भी महत्वपूर्ण है।
सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 को ₹13.68 लाख और 21 अगस्त 2023 को फिर ₹13.68 लाख का भुगतान किया गया।
इस तरह कुल ₹27.36 लाख दिए गए। जांच में खरीद प्रक्रिया के साथ कूड़ेदानों की गुणवत्ता और मात्रा के सत्यापन पर भी सवाल उठाए गए।

चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन ने क्या सफाई दी?

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के प्रतिनिधि अशोक कुमार मद्धेशिया ने उनके कार्यकाल में निविदा निकली और डस्टबिन की आपूर्ति हुई थी। उनके अनुसार, बाजार कीमत में अंतर मिलने पर उन्होंने भुगतान का विरोध किया था और उनके कार्यकाल में भुगतान नहीं हुआ।
वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार जायसवाल ने कहा कि उनके पद संभालने से पहले जांच के बाद आधे बिल का भुगतान हो चुका था। उन्होंने शेष भुगतान में कानूनी अड़चन की आशंका जताई थी, लेकिन अधिकारियों के समझाने और दबाव के बाद भुगतान किया।
ये संबंधित पक्षों के बयान हैं। इनके आधार पर जांच या न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

खरीद के आँकड़ों में भी एक सवाल

प्रकाशित रिपोर्टों में एक गणितीय अंतर भी सामने आता है।
यदि 200 कूड़ेदानों की प्रति इकाई स्वीकृत दर ₹14,160 लगाई जाए, तो कुल राशि ₹28.32 लाख बनती है। दूसरी ओर, रिपोर्टों में वास्तविक भुगतान ₹27.36 लाख बताया गया है।
दोनों राशियों में ₹96 हजार का अंतर है। उपलब्ध समाचार विवरण से इसकी वजह स्पष्ट नहीं होती। अंतिम स्थिति मूल बिल, कर कटौती और भुगतान रिकॉर्ड की जाँच से ही समझी जा सकती है।

अब आगे क्या होगा?

मामले में शिकायत के बाद शासन ने EOW को जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट को 23 सितंबर 2026 को मंजूरी मिली और 28 अक्टूबर को वाराणसी सेक्टर में प्राथमिकी दर्ज की गई।
आरोपों में भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
हालांकि FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होना नहीं है।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाजार भाव से अधिक दर कैसे मंजूर हुई, भुगतान में इतना समय क्यों लगा और जिम्मेदार अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया का सत्यापन किस आधार पर किया?
इन सवालों का अंतिम जवाब आगे की जांच और न्यायिक कार्यवाही से सामने आएगा।

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