राहुल-अखिलेश के 48 सवालों से चुनाव आयोग पर घमासान! सुप्रीम कोर्ट पहुंचा SIR विवाद, अब 9 दिसंबर को सुनवाई

INDIA गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगने की अनुमति मांगी; आयोग ने एकमत से फैसले लेने का पक्ष रखा।

राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने SIR पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। जानिए क्या हैं सवाल और अदालत में क्या हुआ।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/लखनऊ | 17 नवंबर 2026
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नई दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। SIR संबंधी फैसलों पर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

 

देश की चुनावी राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका, चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया गया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायिक रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।

खबर में खास

  • राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी।
  • अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग के खिलाफ संबंधित याचिका के पक्षकार हैं।
  • SIR से जुड़े फैसलों की फाइलों और अधिकारियों की सहमति का रिकॉर्ड मांगा गया।
  • फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम हटाने और डिजिटल सिस्टम पर सवाल उठे।
  • चुनाव आयोग ने अपने फैसले एकमत से होने का पक्ष रखा है।

आखिर चुनाव आयोग से कौन-से 48 सवाल पूछना चाहता है विपक्ष?

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से दाखिल आवेदन में चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए गए हैं।
विपक्ष जानना चाहता है कि SIR लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किस तारीख को हुए और क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति दर्ज की गई थी।
आवेदन में निर्णय से जुड़ी फाइलों, बैठकों, नोटिंग और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या कभी किसी चुनाव आयुक्त ने संबंधित फैसलों पर लिखित असहमति या आपत्ति जताई थी।

मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी सवाल

विपक्ष ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ECINET और मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी जवाब मांगा है।
आवेदन में पूछा गया है कि क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के बिना किसी मतदाता का नाम डिजिटल या सामूहिक प्रक्रिया से हटाया या बदला गया।
यह सवाल भी उठाया गया है कि नाम हटने के बाद उसे बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध थी या नहीं।
इन सवालों का अर्थ यह नहीं है कि आरोप अदालत में सिद्ध हो चुके हैं। विपक्ष इनका प्रमाण सहित जवाब चाहता है।

चुनाव आयोग ने अपने बचाव में क्या कहा?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विपक्ष के आरोपों का विरोध किया है।
आयोग के अनुसार, SIR से संबंधित फैसले तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए और पुनरीक्षण प्रक्रिया कानूनसम्मत है।
फॉर्म-6 संबंधी आरोपों पर भी आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। उसका कहना है कि मूल फॉर्म के बजाय उससे जुड़े अतिरिक्त घोषणा पत्र में बदलाव हुआ था।
विपक्ष का तर्क है कि केवल सर्वसम्मति का दावा पर्याप्त नहीं, उससे संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड भी सामने आना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मंगलवार को चुनाव आयोग के कामकाज और SIR से संबंधित याचिकाएं आईं।
इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के कामकाज को लेकर उठाए गए आरोप भी शामिल हैं।
अदालत ने इस चरण में विपक्ष के आरोपों को सही घोषित करने या SIR को अवैध ठहराने का कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।
इंडिया लीगल की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

यूपी की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।
सपा और कांग्रेस दोनों ही मतदाता सूची तथा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक ही कानूनी मुद्दे पर साथ आना राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल होना और अदालत से उसमें मांगी गई राहत मिलना दो अलग बातें हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को विपक्ष के 48 सवालों के जवाब आधिकारिक रिकॉर्ड सहित देने का निर्देश देगा। इस पर आगे की न्यायिक कार्यवाही में स्थिति स्पष्ट होगी।

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