प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/गाजियाबाद | 12 नवंबर 2026
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए गुरुवार को दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। सुबह सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गाजियाबाद की डासना जेल में उनसे मुलाकात की। इसके बाद शाम को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आजम खान की चार दिन की कस्टडी दे दी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की शाम 6:01 बजे प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने ED को 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर तक आजम खान से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी है।
खबर में खास
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आजम खान की चार दिन की ED कस्टडी को अदालत की मंजूरी।
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हिरासत की अवधि 12 से 16 नवंबर 2026 तक।
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जाँच का संबंध रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से।
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ED ने पहले ₹426.46 करोड़ मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी।
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बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के समय और हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाए।
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16 नवंबर को ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कराने का निर्देश भी है।
सात दिन की अर्जी, अब चार दिन की कस्टडी
11 नवंबर को दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया था कि ED ने विशेष PMLA अदालत में आजम खान की सात दिन की कस्टडी के लिए आवेदन दिया है।
अब 12 नवंबर के अदालत संबंधी घटनाक्रम पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि विशेष सीबीआई अदालत ने चार दिन की हिरासत मंजूर की है।
जाँच एजेंसी का कहना है कि उसे जौहर ट्रस्ट से जुड़े आर्थिक लेनदेन, विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल धन और विभिन्न खातों से हुए भुगतान के संबंध में आजम खान से पूछताछ करनी है।
₹426 करोड़ का मामला क्या है?
यह रकम किसी अदालत द्वारा सिद्ध भ्रष्टाचार या बरामद नकदी का आंकड़ा नहीं है।
ED की 1 नवंबर की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों की ₹426.46 करोड़ मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। उसी संपत्ति का अनुमानित वर्तमान मूल्य लगभग ₹1,170 करोड़ बताया गया।
ED की जाँच 2019 में दर्ज जमीन से संबंधित 26 FIR से शुरू हुई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे, सरकारी धन और निर्माण सामग्री के कथित दुरुपयोग तथा ठेकेदारों से ट्रस्ट तक पहुँचे धन की जाँच जरूरी है।
ये जाँच एजेंसी के आरोप हैं; आजम खान को इस मामले में दोषी ठहराने वाला अंतिम न्यायिक फैसला नहीं है।
आजम खान के वकील ने क्या कहा?
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सुनवाई में आजम खान की ओर से पेश अधिवक्ता यासिर अब्बासी ने हिरासत की आवश्यकता का विरोध किया।
बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि मामला 2019 से जुड़ा है, लेकिन ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह दूसरे मामले में रामपुर जेल से रिहा हुए थे।
बचाव पक्ष ने इसे अनुचित कार्रवाई बताया। दूसरी ओर, ED ने दलील दी कि वित्तीय लेनदेन की कड़ियों और संबंधित दस्तावेजों की जाँच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ED की अर्जी स्वीकार की।
16 नवंबर को दो अहम न्यायिक प्रक्रियाएं
इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
आजम खान ने अपनी ED गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए 16 नवंबर को सुनवाई कराने और अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था।
अब ED की कस्टडी भी 16 नवंबर तक मंजूर हुई है। हालांकि, दोनों अलग न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई का निर्देश होने का अर्थ यह नहीं कि आजम खान की रिहाई तय है।
शिवपाल की मुलाकात के बाद बदली कानूनी स्थिति
आज सुबह शिवपाल यादव ने डासना जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने दावा किया कि आजम खान रिहा होने पर अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शिवपाल ने सरकार पर राजनीतिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए।
हालांकि, शिवपाल की मुलाकात और शाम के अदालती आदेश के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं है। दोनों एक ही दिन के अलग घटनाक्रम हैं।
अब अगला सवाल है कि चार दिनों की पूछताछ में ED क्या नए साक्ष्य सामने रखती है और 16 नवंबर की निर्धारित हाईकोर्ट सुनवाई में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर क्या आदेश आता है।
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