बिलकिस बानो केस में 2 दोषियों को जमानत! गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद SC से राहत, 2024 में रद्द हुई थी रिहाई
सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक जेल में बिता चुके बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोढिया की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की। 28 अक्टूबर के आदेश का विवरण 16 नवंबर को सामने आया; दोषसिद्धि के खिलाफ अपील जारी रहेगी।
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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी। गुजरात सरकार ने विरोध किया था। जानिए 2022 की रिहाई और मौजूदा आदेश में क्या अंतर है।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से नया घटनाक्रम सामने आया है। अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों, बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया, की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
यह आदेश 28 अक्टूबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिया था। सोमवार, 16 नवंबर को इसकी विस्तृत जानकारी प्रमुख समाचार माध्यमों में सामने आई। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने दोनों की लंबी हिरासत, अपील में लंबित कानूनी सवालों और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए राहत दी।
खबर में खास
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बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित।
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दोनों दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक समय बिताया है।
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सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था।
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गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहा किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उस रिहाई को रद्द कर दिया था।
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मौजूदा जमानत का अर्थ दोषियों का बरी होना नहीं है।
