बिलकिस बानो केस में 2 दोषियों को जमानत! गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद SC से राहत, 2024 में रद्द हुई थी रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक जेल में बिता चुके बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोढिया की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की। 28 अक्टूबर के आदेश का विवरण 16 नवंबर को सामने आया; दोषसिद्धि के खिलाफ अपील जारी रहेगी।

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी। गुजरात सरकार ने विरोध किया था। जानिए 2022 की रिहाई और मौजूदा आदेश में क्या अंतर है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
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नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट की फाइल तस्वीर। बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को अपील लंबित रहने तक जमानत देने का आदेश सामने आया है।
गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से नया घटनाक्रम सामने आया है। अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों, बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया, की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
यह आदेश 28 अक्टूबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिया था। सोमवार, 16 नवंबर को इसकी विस्तृत जानकारी प्रमुख समाचार माध्यमों में सामने आई। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने दोनों की लंबी हिरासत, अपील में लंबित कानूनी सवालों और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए राहत दी।

खबर में खास

  • बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित।
  • दोनों दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक समय बिताया है।
  • सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था।
  • गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहा किया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उस रिहाई को रद्द कर दिया था।
  • मौजूदा जमानत का अर्थ दोषियों का बरी होना नहीं है।

17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों 17 वर्ष से अधिक समय जेल में रह चुके हैं। एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे सवाल हैं, जिन पर आगे विचार आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने सजा निलंबित की और संबंधित निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का अधिकार दिया।

गुजरात सरकार ने 2022 में क्यों किया था रिहा?

इस मामले का राजनीतिक और कानूनी विवाद अगस्त 2022 में बढ़ा था, जब गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार ने अपनी सजा माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहा कर दिया था।
इस फैसले का विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2024 में सर्वोच्च अदालत ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने माना था कि उस मामले में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था।

क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने 2024 वाला फैसला बदल दिया?

नहीं। दोनों आदेशों में महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है।
2024 में अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई समयपूर्व रिहाई को रद्द किया था। अब दो दोषियों को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील के दौरान जमानत दी गई है।
इससे न तो 2024 का फैसला अपने आप समाप्त हुआ है और न ही दोनों दोषी आरोपों से बरी हुए हैं। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई अभी बाकी है।

सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध क्यों किया?

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
वहीं बचाव पक्ष ने जेल में बिताए गए लंबे समय और अपील से जुड़े कानूनी प्रश्नों को आधार बनाया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत देने का आदेश पारित किया।

अब बिलकिस बानो मामले में आगे क्या होगा?

दोनों दोषियों की अपीलों पर आगे सुनवाई होगी। संबंधित निचली अदालत उनकी जमानत की आवश्यक शर्तें तय करेगी।
इस मामले की पृष्ठभूमि 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी है, जब बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। वर्ष 2008 में विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो दोषियों को जमानत मिलने के बावजूद उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अंतिम निर्णय बाकी है। 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई समयपूर्व रिहाई और मौजूदा न्यायिक जमानत को एक ही फैसला नहीं समझा जाना चाहिए।

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