ओरछा मंदिर के शाही खजाने पर सियासी घमासान! दिग्विजय की आंदोलन की चेतावनी, कलेक्टर ने आरोप नकारे

श्रीरामराजा मंदिर के खजाने के ताले कथित रूप से काटने के आरोपों पर कांग्रेस और भाजपा में विवाद। दिग्विजय सिंह ने 26 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी, प्रशासन ने छह सदस्यीय जांच दल बनाया।

ओरछा रामराजा मंदिर के शाही खजाने पर विवाद बढ़ा। दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कलेक्टर ने आरोप खारिज किए, छह सदस्यीय दल करेगा सत्यापन।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | ओरछा/भोपाल | 16 नवंबर 2026
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मध्य प्रदेश के ओरछा स्थित श्रीरामराजा सरकार मंदिर की फाइल तस्वीर। मंदिर के खजाने को लेकर उठे आरोपों का जिला प्रशासन ने खंडन किया है और पूर्ण भौतिक सत्यापन की तैयारी की है।
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध श्रीरामराजा सरकार मंदिर के शाही खजाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। ओरछा स्थित मंदिर के खजाने का ताला कथित रूप से काटे जाने और नियमों की अनदेखी के आरोपों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 26 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी है।
दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने विवाद के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का आरोप लगाया है। निवाड़ी जिला प्रशासन ने भी ताले काटने की खबरों को गलत बताया है। खजाने में मौजूद सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का सत्यापन करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई गई है।

खबर में खास

  • मंदिर के शाही खजाने के ताले कथित रूप से काटे जाने पर विवाद।
  • दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई नहीं होने पर 26 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी।
  • भाजपा नेताओं ने आरोपों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का दावा किया।
  • निवाड़ी कलेक्टर ने ताले काटने और सामान हटाने के आरोप खारिज किए।
  • नौ साल बाद खजाने की संपत्तियों का पूर्ण भौतिक सत्यापन कराने की तैयारी।

आखिर 2 नवंबर को मंदिर में क्या हुआ था?

विवाद की शुरुआत उन रिपोर्टों से हुई, जिनमें दावा किया गया कि 2 नवंबर को मंदिर के शाही खजाने के पुराने ताले काटकर नए ताले लगाए गए। आरोपों के अनुसार, इस दौरान करीब तीन घंटे तक खजाना कक्ष खुला रहा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी गई।
कुछ स्थानीय लोगों ने निवाड़ी कलेक्टर को शिकायत सौंपकर पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की।
हालांकि प्रशासन ने ताले काटे जाने के आरोपों का खंडन किया है। अभी खजाने से कोई संपत्ति गायब होने की पुष्टि नहीं हुई है।

दिग्विजय सिंह ने 26 नवंबर की चेतावनी क्यों दी?

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने मांग की कि यदि खजाने के संचालन में कोई अनियमितता हुई है, तो निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर वह 26 नवंबर को ओरछा पहुंचकर आंदोलन करेंगे।
फिलहाल वह सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा में मंदिरों के चढ़ावे और दान में पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों पर क्या कहा?

स्थानीय भाजपा नेताओं ने खजाने के विवाद को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री सचेंद्र यादव ने ताले काटने के आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित ओरछा यात्रा के कारण इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है।
हालांकि यह भाजपा नेताओं का राजनीतिक दावा है। आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण संबंधित रिकॉर्ड और जांच से ही किया जा सकता है।

कलेक्टर ने खजाने के ताले काटने पर क्या सफाई दी?

निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने ताला तोड़ने या उससे छेड़छाड़ किए जाने की खबरों का खंडन किया है।
प्रशासन के मुताबिक, प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान खजाना कक्ष की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और पंचनामा तैयार किया गया।
प्रशासन का दावा है कि किसी आभूषण या बहुमूल्य वस्तु को न छुआ गया और न हटाया गया। निरीक्षण के बाद कक्ष का ताला सुरक्षित बंद किया गया।
यह प्राथमिक निरीक्षण था। खजाने में रखी संपूर्ण सामग्री की गिनती और भौतिक सत्यापन अभी बाकी है।

छह सदस्यीय समिति में कौन-कौन शामिल हैं?

जिला प्रशासन ने निवाड़ी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में समिति गठित की है।
समिति में राजस्व, कोषालय, लोक निर्माण विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं।
जांच दल मंदिर की दान-पंजी तथा अन्य अभिलेखों का मिलान वास्तविक आभूषणों और संपत्तियों से करेगा।
मंदिर के खजाने का अंतिम पूर्ण भौतिक सत्यापन वर्ष 2017 में कराया गया था। करीब नौ साल बाद दोबारा इस प्रक्रिया की तैयारी हुई है।
श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए विस्तृत गणना फिलहाल स्थगित रखी गई है।

अब आगे क्या होगा?

मामले में शिकायतकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज और खजाने से संबंधित कार्रवाई के दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।
दिग्विजय सिंह की आंदोलन संबंधी चेतावनी और भाजपा नेताओं के जवाब के बीच प्रशासनिक सत्यापन का परिणाम महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल ताले काटे जाने और किसी अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। प्रशासन ने उन्हें खारिज किया है। अब पूर्ण भौतिक सत्यापन और संबंधित रिकॉर्ड से ही खजाने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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