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महिला पत्रकारों के आरोपों पर राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, बोले—CCTV सार्वजनिक करो; जांच Crime Branch को
दिल्ली में महिलाओं और पत्रकारों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायतें Crime Branch को जांच के लिए भेजी गई हैं। राहुल गांधी ने साकेत पुलिस स्टेशन का पूरा CCTV फुटेज सार्वजनिक करने और दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। .jpg)
‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा कैसे नहीं देंगे?’ CWC बैठक में प्रियंका गांधी का सवाल, राहुल ने PM मोदी-शाह पर लगाया बड़ा आरोप
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कांग्रेस की CWC बैठक में प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि CEC को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संरक्षण प्राप्त है। 
‘शरीयत के खिलाफ कानून स्वीकार नहीं’, UCC पर अरशद मदनी का विरोध; बोले- धर्म से समझौता नहीं करेंगे
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने UCC को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होने के बयान पर मदनी ने कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने UCC को धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ा और सवाल किया कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। 
‘देश में UCC लागू करना संभव नहीं’, मौलाना सुफियान निजामी बोले- सरकार मुसलमानों की शिक्षा-रोजगार पर दे ध्यान
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। मौलाना सुफियान निजामी ने UCC का विरोध करते हुए कहा कि भारत में अलग-अलग समुदायों के अपने पर्सनल कानून हैं और पूरे देश में इसे लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से UCC के बजाय मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करने को कहा। यह प्रतिक्रिया अमित शाह के 2029 से पहले NDA-शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सामने आई है। .jpg)
UCC पर संसद की बजाय ‘स्टेट रूट’ क्यों अपना रही BJP? 2029 से पहले NDA राज्यों में लागू करने की तैयारी
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समान नागरिक संहिता यानी UCC BJP के लंबे समय से चले आ रहे प्रमुख वैचारिक मुद्दों में शामिल है। लेकिन पार्टी इसे सीधे संसद से पूरे देश में लागू करने के बजाय राज्य-दर-राज्य आगे बढ़ा रही है। अमित शाह ने 2029 से पहले सभी NDA-शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है। इसके पीछे संविधान की समवर्ती सूची, अलग-अलग राज्यों की सामाजिक और आदिवासी विविधता, सहयोगी दलों की आपत्तियां और राज्य स्तर पर कानून को पहले परखने की रणनीति अहम मानी जा रही है। 
UCC पर ओवैसी का अमित शाह पर बड़ा हमला, बोले- ‘ये बराबरी नहीं, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश’; फिर गरमाई सियासत
समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर BJP और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि ‘एकरूपता बराबरी नहीं होती’ और अलग-अलग धार्मिक व सामाजिक परंपराओं वाले देश में एक समुदाय के विवाह, उत्तराधिकार और तलाक संबंधी कानून दूसरे समुदाय पर नहीं थोपे जा सकते। BJP और सरकार UCC को समान नागरिक अधिकारों की दिशा में कदम बताती रही है। 
थाने में अमित शाह की तस्वीर देख राहुल गांधी ने पूछा—‘डिपार्टमेंट वही चलाते हैं क्या?’ वीडियो वायरल
दिल्ली के संसद मार्ग थाने से राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अमित शाह की तस्वीर देखकर राहुल ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि क्या डिपार्टमेंट वही चलाते हैं और तस्वीर यहां क्यों लगाई गई है। 
वंदे मातरम् पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने: नितिन नवीन की टीम ने पास किया प्रस्ताव, अब देशभर में अभियान
BJP ने वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी पूर्ण वंदे मातरम् के इतिहास और महत्व को लेकर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी। 
Pellet Gun Row: घायल छात्र साहिल को लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी, बोले- जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई
20 जुलाई के छात्र आंदोलन में घायल साहिल लोचब का मामला फिर गरमाया; पुलिस रिकॉर्ड में RAF के दो pellet rounds के इस्तेमाल की बात, सुप्रीम कोर्ट भी बना चुका है जांच समिति 
Vande Mataram Row: कांग्रेस के 2 छंद वाले फैसले पर अमित शाह का हमला, बोले- 'तुष्टिकरण की राजनीति फिर आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी'
वंदे मातरम् के छह की जगह पहले दो छंद गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला किया है। शाह ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ते हुए राहुल गांधी को घेरा, जबकि कांग्रेस ने 1937 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देकर अपना रुख कायम रखा है।