ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद थे चीनी इंजीनियर! अमेरिकी कांग्रेस के आयोग की रिपोर्ट में दावा

18 नवंबर की USCC रिपोर्ट में चीनी तकनीकी मदद और सैन्य सहयोग का विवरण; आज रिपोर्ट पर नई चर्चा, भारत के सामने दो मोर्चों की सुरक्षा चुनौती का आकलन।

Operation Sindoor US Report: अमेरिकी कांग्रेस के आयोग ने कहा कि मई 2025 के भारत-पाक संघर्ष में चीनी तकनीकी कर्मियों ने पाकिस्तान में सहायता दी थी। जानें मूल रिपोर्ट के तथ्य।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/वॉशिंगटन | 21 नवंबर 2026
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अमेरिकी कांग्रेस के आयोग की 2026 की रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान चीन की तकनीकी सहायता और सैन्य सहयोग का विवरण दिया गया है।

 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिली मदद को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग की रिपोर्ट चर्चा में है। यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने अपनी 18 नवंबर को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि मई 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान चीनी विमानन कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने तकनीकी सहायता प्रदान की थी।
शनिवार को भारतीय समाचार माध्यमों ने रिपोर्ट के इन निष्कर्षों को प्रमुखता दी। आयोग ने चीन और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग को भारत की सुरक्षा नीति के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बताया है।

खबर में खास

  • अमेरिकी आयोग की 2026 रिपोर्ट में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीनी तकनीकी सहायता का विवरण।
  • रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विमानन इंजीनियर ने मई 2026 में पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी की पुष्टि की थी।
  • आयोग ने भारत के सामने चीन और पाकिस्तान से जुड़ी दो मोर्चों की सुरक्षा चुनौती का उल्लेख किया।
  • चीनी हथियार, सीमा पर सैन्य दबाव और जरूरी औद्योगिक सामान की आपूर्ति को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया।

चीनी इंजीनियर ने पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में क्या कहा?

USCC की रिपोर्ट के अध्याय तीन में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का विस्तार से उल्लेख है।
 मई 2026 में चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV ने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) से जुड़े इंजीनियर झांग हेंग का साक्षात्कार प्रसारित किया था।
आयोग के मुताबिक, झांग हेंग ने पुष्टि की कि वह और AVIC के अन्य तकनीकी कर्मचारी मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौजूद थे और वहां तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे थे।
इस विवरण का अर्थ यह नहीं है कि चीनी सेना सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल हुई थी। आयोग ने तकनीकी सहायता और प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी के बीच अंतर रखा है।

क्या पाकिस्तान को चीन से खुफिया जानकारी मिली थी?

संघर्ष के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान को चीन से वास्तविक समय की सैटेलाइट तस्वीरें या अन्य खुफिया जानकारी मिली हो सकती है।
आयोग ने इसे पुष्टि हो चुकी खुफिया सहायता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे सहयोग के सवाल पर न तो स्पष्ट पुष्टि की और न ही सीधे तौर पर उसका खंडन किया।
रिपोर्ट में साइबर हमलों के प्रयासों का उल्लेख भी है, लेकिन आयोग ने कहा कि वह साइबर हमलों के वास्तविक जिम्मेदार पक्ष की स्वतंत्र पहचान करने की स्थिति में नहीं है।

पाकिस्तान के हथियारों में चीन की कितनी हिस्सेदारी?

 वर्ष 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 81 प्रतिशत रही।
मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदी गई उन्नत हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था।
आयोग ने चेताया कि इस तरह का सैन्य सहयोग भविष्य के किसी भारत-पाकिस्तान संकट में सुरक्षा संबंधी जटिलताएं बढ़ा सकता है। इसे किसी नए युद्ध की भविष्यवाणी नहीं समझा जाना चाहिए।

सिर्फ सीमा नहीं, भारतीय उद्योगों पर भी दबाव का आरोप

रिपोर्ट का दूसरा बड़ा विषय भारत पर चीन का आर्थिक और तकनीकी दबाव है।
आयोग का आकलन है कि चीन कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल, मशीनरी और तकनीकी विशेषज्ञता की आपूर्ति सीमित करके भारत की औद्योगिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और दवा निर्माण जैसे उद्योगों का उल्लेख है। रिपोर्ट भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियों पर भी बात करती है।

अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग पर क्या सुझाव दिए?

अमेरिकी आयोग ने अपने देश की कांग्रेस से भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, हिंद महासागर में समुद्री निगरानी बढ़ाने और रक्षा एवं विनिर्माण सहयोग मजबूत करने की सिफारिश की है।
ये आयोग की सिफारिशें हैं, अमेरिका की ओर से घोषित नए बाध्यकारी सरकारी फैसले नहीं।
इस रिपोर्ट का राजनीतिक महत्व भारत की चीन और पाकिस्तान संबंधी विदेश एवं सुरक्षा नीति से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि भारत और अमेरिका इन आकलनों के आधार पर किस तरह के व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी हुई थी और 21 नवंबर को इसकी व्यापक भारतीय मीडिया कवरेज सामने आई है। इसे आज जारी हुई रिपोर्ट बताना गलत होगा।

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