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UP चुनाव 2027: अमित शाह का बड़ा ऐलान! BJP की सरकार बनी तो यूपी में लागू करेंगे UCC, लखनऊ कार्यसमिति से दिया संदेश
UP Election 2027: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा राजनीतिक वादा किया। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किया जाएगा। जानिए UCC क्या है और सपा-कांग्रेस की क्या आपत्तियां रही हैं। 
‘शरीयत के खिलाफ कानून स्वीकार नहीं’, UCC पर अरशद मदनी का विरोध; बोले- धर्म से समझौता नहीं करेंगे
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने UCC को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होने के बयान पर मदनी ने कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने UCC को धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ा और सवाल किया कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। 
‘माई के लाल हो तो बताओ मिसाइल कब लॉन्च करोगे’, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा को ओवैसी की खुली चुनौती
भोपाल में UCC के खिलाफ आयोजित जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के पुराने ‘काजी कैंप पर मिसाइल’ वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। ओवैसी ने शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बताएं मिसाइल कब लॉन्च करेंगे, वह अकेले काजी कैंप में मौजूद रहेंगे। रामेश्वर शर्मा ने अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका आशय भोपाल नहीं बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप से था। 
‘देश में UCC लागू करना संभव नहीं’, मौलाना सुफियान निजामी बोले- सरकार मुसलमानों की शिक्षा-रोजगार पर दे ध्यान
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। मौलाना सुफियान निजामी ने UCC का विरोध करते हुए कहा कि भारत में अलग-अलग समुदायों के अपने पर्सनल कानून हैं और पूरे देश में इसे लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से UCC के बजाय मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करने को कहा। यह प्रतिक्रिया अमित शाह के 2029 से पहले NDA-शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सामने आई है। .jpg)
UCC पर संसद की बजाय ‘स्टेट रूट’ क्यों अपना रही BJP? 2029 से पहले NDA राज्यों में लागू करने की तैयारी
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समान नागरिक संहिता यानी UCC BJP के लंबे समय से चले आ रहे प्रमुख वैचारिक मुद्दों में शामिल है। लेकिन पार्टी इसे सीधे संसद से पूरे देश में लागू करने के बजाय राज्य-दर-राज्य आगे बढ़ा रही है। अमित शाह ने 2029 से पहले सभी NDA-शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है। इसके पीछे संविधान की समवर्ती सूची, अलग-अलग राज्यों की सामाजिक और आदिवासी विविधता, सहयोगी दलों की आपत्तियां और राज्य स्तर पर कानून को पहले परखने की रणनीति अहम मानी जा रही है। 
UCC पर ओवैसी का अमित शाह पर बड़ा हमला, बोले- ‘ये बराबरी नहीं, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश’; फिर गरमाई सियासत
समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर BJP और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि ‘एकरूपता बराबरी नहीं होती’ और अलग-अलग धार्मिक व सामाजिक परंपराओं वाले देश में एक समुदाय के विवाह, उत्तराधिकार और तलाक संबंधी कानून दूसरे समुदाय पर नहीं थोपे जा सकते। BJP और सरकार UCC को समान नागरिक अधिकारों की दिशा में कदम बताती रही है।