‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने वाले इटली के नेता का वीडियो हटेगा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा विवाद, शुक्रवार को सुनवाई

हैदराबाद के भारत समिट में जियाकोमो फिलिबेक के कथित नारे पर कानूनी विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग वाली याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई तय की।

इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे वाले वीडियो हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। जानिए विवाद और अदालत में क्या हुआ।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 18 नवंबर 2026
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इटली के नेता के कथित 'वोट चोर' नारे वाले वीडियो हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा।

 

कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे का राजनीतिक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक पहुंच गया है। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के कथित बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी। अदालत शुक्रवार, 20 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी।
मामले की खास बात यह है कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि के भारतीय चुनावी विवाद पर टिप्पणी करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अभी अदालत ने उनके बयान को गैरकानूनी नहीं ठहराया है।

खबर में खास

  • इटली के नेता के कथित राजनीतिक नारे वाले वीडियो हटाने की मांग।
  • सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया।
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई तय की।
  • याचिका में विदेशी प्रतिनिधि के राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप।
  • वीडियो हटाने या SIT जांच का अभी कोई आदेश नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान अहमद ने अदालत से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
उन्होंने दलील दी कि इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष के समर्थन में बयान दिया।
वकील ने कहा कि संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने याचिका शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की बात कही और वकील से संबंधित पीठ के समक्ष विस्तृत दलीलें रखने को कहा।

हैदराबाद में किस बात से शुरू हुआ विवाद?

तेलंगाना के हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को भारत समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र पर टिप्पणी की थी।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़ी राजनीतिक मुहिम का समर्थन किया।
अपने भाषण के अंत में उन्होंने कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा भी लगाया। इसके बाद विदेशी प्रतिनिधि की टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया।

वीडियो हटाने के साथ और क्या मांग की गई?

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से संबंधित वीडियो हटाने या उनकी पहुंच रोकने की मांग की गई है।
इससे पहले सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक याचिकाकर्ता ने पूरे आयोजन में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी, वीजा और आवश्यक अनुमतियों की स्वतंत्र विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने की भी मांग की थी।
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला विदेशी प्रतिनिधि भारत की घरेलू दलगत राजनीति में इस प्रकार सार्वजनिक रूप से पक्ष ले सकता है।
ये याचिकाकर्ता के आरोप और कानूनी दलीलें हैं। इन पर न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।

शुक्रवार को किस सवाल पर होगी सुनवाई?

अब सुप्रीम कोर्ट के सामने संबंधित वीडियो हटाने की मांग और याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुनवाई होनी है।
अदालत को यह तय करना होगा कि उपलब्ध तथ्यों और लागू कानून के आधार पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।
इस पूरे विवाद में दो अलग मुद्दे हैं। पहला, विदेशी प्रतिनिधि के राजनीतिक वक्तव्य की कानूनी स्थिति। दूसरा, किसी राजनीतिक बयान वाले वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग।
फिलहाल न्यायालय ने केवल सुनवाई सूचीबद्ध की है। वीडियो हटाने, किसी को दोषी ठहराने या जांच का आदेश देने संबंधी कोई नया फैसला बुधवार को नहीं हुआ है।

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