उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े एवं अहम फैसले लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगरीय विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं, पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट में दुग्ध नीति में बदलाव करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के पायलट समेत अन्य कर्मियों के वेतन संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है। तो वही राजधानी लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर ₹251.70 करोड़ की लागत से बनेगा।
अमृत योजना-1 के अंतर्गत 7 निकायों के ₹90 करोड़ के निकाय अंश को माफ किया गया है। साथ ही अमृत योजना के तहत निकाय अंश को कम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को अब 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा।
प्रदेश में विभिन्न कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन के तहत (LOC) जारी किए गए। इनमें प्रमुख हैं-
जेके सीमेंट, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़!
मून बेवरेज लिमिटेड, हापुड़ – ₹469.61 करोड़!
सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़!
ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड, लखीमपुर – ₹399.74 करोड़!
चांदपुर इंटरप्राइजेज – ₹273.90 करोड़!
इसके साथ ही ग्राम सभाओं की बैठकों और संचालन में होने वाले व्ययों के लिए विशेष फंडिंग नीति को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आतंकवाद के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर सुरक्षा बलों के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनकी वीरता की प्रशंसा की। प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मियों के पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान को मंजूरी दी गई है।
