उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रही है ! योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 179.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं! ये राशि 2025-26 के लिए है, जिसमें केंद्र और राज्य का 50-50 योगदान है। यह धनराशि खाद्यान्न की उठाई, ढुलाई, अंतर्राज्यीय संचालन और वितरण की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दी गई है। यानि, योगी सरकार ने राशन वितरण को घपले-मुक्त बनाने के लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन लागू किया है। अब आप देश की किसी भी उचित दर दुकान पर E-केवाईसी करा सकते हैं।
आपको बता दें, ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि राशन सिर्फ असली हकदारों तक पहुंचे। साथ ही, खाद्य आयुक्त इस पूरी प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दरअसल, योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला न हो, इसके लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा मिल रही है।
इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इस प्रक्रिया के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि, वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकता अनुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार का मिशन है, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाना। इस योजना से न सिर्फ खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पीडीएस सिस्टम भी पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। हर तिमाही में बजट की समीक्षा होगी, ताकि कोई कमी न रहे!
