RSS में महिलाओं को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, BJP ने पूछा—कांग्रेस में कितनी महिला CM? छिड़ी सियासी जंग

खबर में खास

• राहुल गांधी ने RSS पर महिलाओं को लेकर गंभीर वैचारिक आरोप लगाए।

• भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवन और विधायक राम कदम ने तीखा पलटवार किया।

• तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने कांग्रेस से महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या पर सवाल पूछा।

• RSS और राष्ट्र सेविका समिति की अलग संगठनात्मक संरचना भी चर्चा में आई।

  

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 21 अक्टूबर 2026

देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और कांग्रेस के बीच एक बार फिर वैचारिक टकराव तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संघ पर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने संगठन और सरकारों में महिलाओं को कितना नेतृत्व दिया है।

20 अक्टूबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर RSS को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। अब भाजपा के कई नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद यह विवाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आरक्षण तक पहुँच गया है।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में RSS को केवल पुरुषों का संगठन और संविधान विरोधी विचारधारा वाला समूह बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ की सोच में महिलाओं को पुरुषों के अधीन देखा जाता है।

राहुल ने अपने बयान में शिव-शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इसी विचार में विश्वास रखते हैं और संघ की विचारधारा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष जारी रखेंगे।

उन्होंने यह दावा भी किया कि संघ की विचारधारा से जुड़ी कई महिलाएँ उनके पक्ष में हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में किसी महिला पदाधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया।

राहुल के बयान पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि कांग्रेस नेता को RSS की कार्यप्रणाली की जानकारी लेकर ही टिप्पणी करनी चाहिए।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने राहुल गांधी पर महिला सम्मान के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान महिला आरक्षण कानून पारित न होने का मुद्दा भी उठाया।

वहीं तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने सवाल किया कि कांग्रेस की सरकारों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राहुल गांधी से परिसीमन के साथ 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने को कहा।

ये भाजपा नेताओं के राजनीतिक आरोप और सवाल हैं। इन्हें कांग्रेस के खिलाफ किसी स्वतंत्र जांच का निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू RSS और राष्ट्र सेविका समिति के बीच अंतर है।

RSS की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उसकी पारंपरिक स्वयंसेवक सदस्यता पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी।

राष्ट्र सेविका समिति संघ की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन संगठनात्मक रूप से स्वतंत्र संस्था है। इसमें महिलाएँ अपनी शाखाएँ, प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधियाँ संचालित करती हैं।

RSS की वेबसाइट भी समिति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला संगठन बताती है। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति को RSS के भीतर महिलाओं की औपचारिक सदस्यता के समान समझना सही नहीं होगा।

राहुल गांधी ने संघ की विचारधारा को चुनौती दी, जबकि भाजपा ने कांग्रेस से महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सवाल पूछे।

दरअसल, महिला सशक्तिकरण की चर्चा में दो अलग-अलग पहलू हैं। पहला, किसी संगठन में महिलाओं की औपचारिक सदस्यता और नेतृत्व का अवसर। दूसरा, राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों, विधायकों और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की वास्तविक भागीदारी।

इसी कारण यह विवाद सिर्फ RSS या कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इससे यह सवाल भी सामने आता है कि देश के राजनीतिक दल और वैचारिक संगठन महिलाओं को कितनी निर्णायक जिम्मेदारियाँ देते हैं।

क्या यह विवाद आगे भी बढ़ेगा?

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सहित आगामी चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच वैचारिक मुद्दों पर टकराव बढ़ रहा है।

राहुल गांधी लंबे समय से RSS की विचारधारा के आलोचक रहे हैं, जबकि भाजपा नेतृत्व उनके आरोपों का राजनीतिक जवाब देता रहा है।

फिलहाल इस नए विवाद में भाजपा के कई नेताओं का जवाब सामने आया है। राहुल के ताजा बयान पर RSS नेतृत्व की ओर से कोई अलग विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया इन रिपोर्टों में दर्ज नहीं थी।

अब देखना होगा कि कांग्रेस महिला प्रतिनिधित्व को लेकर उठाए गए भाजपा के सवालों का क्या जवाब देती है।

प्रत्यक्षदर्शी का सवाल: महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की राजनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है—नेताओं के बयान या संगठनों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी?