ट्रंप से मुलाकात की चर्चा के बीच मोदी का बड़ा संदेश—‘टकराव नहीं, सहयोग चाहिए’; चीन और टैरिफ पर दुनिया की नजर

मनीला में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी का संबोधन; वैश्विक संकटों के बीच शांति और स्थिरता पर जोर, क्वाड बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल।

मनीला में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को शांति, स्थिरता और सहयोग की जरूरत है। ट्रंप से संभावित मुलाकात के बीच क्वाड, चीन और व्यापार के मुद्दों पर नजर है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/मनीला | 17 नवंबर 2026
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मनीला में 23वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला से वैश्विक नेताओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े तनाव और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संकटों के बीच मोदी ने कहा कि आने वाला भविष्य टकराव के बजाय सहयोग से तय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शांति, स्थिरता और भविष्य की नीतियों में स्पष्टता की जरूरत बताई। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी संभावित मुलाकात और क्वाड नेताओं की बैठक पर अंतरराष्ट्रीय नजरें टिकी हैं।

खबर में खास

  • मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
  • वैश्विक संकटों के बीच शांति और स्थिरता पर जोर दिया।
  • भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • रक्षा, डिजिटल तकनीक और अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने की बात कही।
  • क्वाड बैठक और मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात पर नजर।

दुनिया को मोदी ने क्या संदेश दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया को लगातार कई संकटों का सामना करना पड़ा है। ऐसे माहौल में देशों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के देशों के पास क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को मजबूत करने की क्षमता है।
मोदी का जोर इस बात पर रहा कि देशों को आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने भारत के विकास और आसियान की समृद्धि को एक-दूसरे से जुड़ा बताया।

ट्रंप से मुलाकात पर इतनी नजर क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मनीला पहुंचे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की क्वाड बैठक प्रस्तावित है।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका की व्यापार नीतियां, भारत पर लगाए गए टैरिफ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर बातचीत की संभावना है।
हालांकि उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में मोदी और ट्रंप की अलग द्विपक्षीय मुलाकात पूरी होने या किसी नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं है।

चीन को लेकर क्वाड क्यों महत्वपूर्ण?

क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग मंच है। चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, तकनीक, आपूर्ति शृंखला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर सहयोग करते हैं।
दक्षिण चीन सागर में विवाद और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड की बैठकों का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
हालांकि क्वाड को आधिकारिक रूप से किसी एक देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन नहीं बताया जाता है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मनीला की बैठक में सदस्य देश किन नए सहयोग कार्यक्रमों या साझा प्राथमिकताओं पर सहमत होते हैं।

डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष पर भी मोदी का जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के संबंध अब केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों तक सीमित नहीं हैं।
उन्होंने डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, 2014 के बाद लोगों के आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की गई हैं।
उन्होंने लगभग 250 छोटी विकास परियोजनाओं और कौशल विकास के लिए 10 हजार से अधिक छात्रवृत्तियों का भी जिक्र किया।

भारत के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण होगा?

मनीला में हो रही बैठकों के नतीजों का असर भारत की विदेश नीति, व्यापारिक संबंधों और हिंद-प्रशांत रणनीति पर पड़ सकता है।
भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखना और आसियान देशों के साथ आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाना दोनों महत्वपूर्ण हैं।
फिलहाल प्रधानमंत्री ने सहयोग और शांति का संदेश दिया है। क्वाड बैठक तथा संभावित मोदी-ट्रंप बातचीत के वास्तविक निष्कर्ष आधिकारिक घोषणाओं के बाद ही स्पष्ट होंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल है—क्या मनीला की बैठकों से भारत-अमेरिका व्यापार तनाव कम करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस निर्णय सामने आएगा?

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