महिला आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा दांव: लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 850 हो सकती हैं, लेकिन रास्ते में अटका बहुमत
शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक पर विचार। सरकारी सूत्रों का दावा—जरूरी बहुमत से 15–18 अतिरिक्त वोटों का समर्थन जुट सकता है। अप्रैल में इसी मुद्दे पर संविधान संशोधन पारित नहीं हो सका था।
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महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र की नई रणनीति। लोकसभा की सीटें अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव, लेकिन संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी। जानिए सपा और विपक्ष की भूमिका।
प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026
देश की लोकसभा में 543 की जगह अधिकतम 850 सीटें हो सकती हैं। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी खुल सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों बदलावों से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रही है।
लेकिन मामला केवल सीटें बढ़ाने का नहीं है। अप्रैल 2026 में सरकार इसी विषय से जुड़ा संविधान संशोधन पारित नहीं करा सकी थी। अब सरकारी सूत्रों का दावा है कि आवश्यक बहुमत से 15 से 18 अधिक वोटों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि, इस दावे की पुष्टि किसी आधिकारिक समर्थन-सूची से नहीं हुई है और विशेष बैठक की तारीख भी घोषित नहीं की गई है।
खबर में खास
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लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में।
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महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने के लिए नए विधायी प्रयास की तैयारी।
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संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी।
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अप्रैल में संबंधित संविधान संशोधन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।
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यूपी की 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली सपा का रुख भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
