महिला आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा दांव: लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 850 हो सकती हैं, लेकिन रास्ते में अटका बहुमत

शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक पर विचार। सरकारी सूत्रों का दावा—जरूरी बहुमत से 15–18 अतिरिक्त वोटों का समर्थन जुट सकता है। अप्रैल में इसी मुद्दे पर संविधान संशोधन पारित नहीं हो सका था।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र की नई रणनीति। लोकसभा की सीटें अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव, लेकिन संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी। जानिए सपा और विपक्ष की भूमिका।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026
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महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन पर केंद्र सरकार नए विधायी प्रयास पर विचार कर रही है।
देश की लोकसभा में 543 की जगह अधिकतम 850 सीटें हो सकती हैं। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी खुल सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों बदलावों से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाने पर विचार कर रही है।
लेकिन मामला केवल सीटें बढ़ाने का नहीं है। अप्रैल 2026 में सरकार इसी विषय से जुड़ा संविधान संशोधन पारित नहीं करा सकी थी। अब सरकारी सूत्रों का दावा है कि आवश्यक बहुमत से 15 से 18 अधिक वोटों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि, इस दावे की पुष्टि किसी आधिकारिक समर्थन-सूची से नहीं हुई है और विशेष बैठक की तारीख भी घोषित नहीं की गई है।

खबर में खास

  • लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में।
  • महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने के लिए नए विधायी प्रयास की तैयारी।
  • संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी।
  • अप्रैल में संबंधित संविधान संशोधन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।
  • यूपी की 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली सपा का रुख भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

543 से 850 सीटें, सरकार क्या बदलना चाहती है?

साल 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।
लेकिन कानून बनने के बावजूद यह आरक्षण अभी चुनावों में लागू नहीं हुआ है। मौजूदा संवैधानिक प्रावधान इसे संबंधित जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं।
सरकार अब इस प्रक्रिया में बदलाव के लिए नए संवैधानिक प्रावधान लाना चाहती है, ताकि महिला आरक्षण का क्रियान्वयन पहले संभव हो सके।
चर्चा में शामिल प्रस्ताव लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक बढ़ाने का है। यह फिलहाल प्रस्ताव है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने का पारित फैसला नहीं।

सरकार के पास बहुमत है तो विपक्ष की जरूरत क्यों?

संविधान संशोधन पारित कराने के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है।
सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने जरूरी संख्या से अधिक समर्थन जुटाने की दिशा में प्रगति की है। हालांकि, इस दावे में किन विपक्षी दलों का समर्थन शामिल है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर अपने रुख पर दोबारा विचार कर सकती है।
लेकिन अप्रैल में सपा के 37 लोकसभा सांसद संबंधित संविधान संशोधन के विरोध में थे। इसलिए पार्टी के समर्थन या तटस्थ रहने की संभावना को अभी निश्चित नहीं माना जा सकता।

विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है?

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल परिसीमन के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के वितरण और महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर स्पष्टता चाहते हैं।
दक्षिण भारत के राज्यों में यह चिंता भी उठी है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष को संसद की प्रस्तावित विशेष बैठक के संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।
इससे साफ है कि सरकार की संभावित योजना और विपक्ष की सहमति अभी दो अलग बातें हैं।

अब कब होगा फैसला?

सरकार ने संसद की विशेष बैठक की तारीख, अवधि या विधेयकों के अंतिम स्वरूप का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
आगे तीन बातें निर्णायक होंगी—सरकार बैठक कब बुलाती है, संविधान संशोधन के लिए कितना समर्थन जुटता है और परिसीमन के बाद राज्यों की सीटों का वितरण किस आधार पर तय किया जाता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या महिला आरक्षण लागू करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष संवैधानिक बदलाव पर सहमत हो पाएँगे, या बहुमत के सवाल पर प्रस्ताव फिर अटक जाएगा?

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