प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कोलकाता | 12 नवंबर 2026
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ से घटाकर X श्रेणी में किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जानना चाहा कि सुरक्षा संबंधी नई शिकायतें मिलने पर समीक्षा के लिए छह महीने तक इंतजार करना क्यों जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह मामला राज्य में सरकार बदलने के बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव से जुड़ा है।
खबर में खास
-
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा 12 मई 2026 को Z+ से X श्रेणी में घटाई गई थी।
-
उनके वकील ने सुरक्षा घटने के बाद छह कथित हमलों का दावा किया।
-
हाईकोर्ट ने छह महीने तक नई समीक्षा नहीं करने पर सवाल पूछा।
-
राज्य सरकार ने 29 मई को सुरक्षा समीक्षा होने की जानकारी दी।
-
अदालत ने अभी सुरक्षा बहाल करने का आदेश नहीं दिया है।
Z+ सुरक्षा क्यों घटाई गई थी?
अदालती रिपोर्टों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी को वर्ष 2013 से खतरे के आकलन के आधार पर Z+ सुरक्षा मिली हुई थी।
उनकी ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य में नई सरकार के नौ मई को शपथ लेने के तीन दिन बाद, 12 मई को सुरक्षा घटाकर X श्रेणी कर दी गई।
सांसद के वकील ने दलील दी कि सुरक्षा श्रेणी बदलने से पहले सक्षम सुरक्षा समीक्षा समिति की विधिवत बैठक नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने समिति के औपचारिक फैसले के बजाय एक सिफारिश के आधार पर कदम उठाया।
ये याचिकाकर्ता की दलीलें हैं, जिन्हें अभी अदालत ने अंतिम निर्णय में स्वीकार या खारिज नहीं किया है।
'छह महीने का इंतजार क्यों?' अदालत ने पूछा
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा घटाने के बाद नई घटनाओं की शिकायतें मिलती हैं, तो समीक्षा समिति की बैठक छह महीने से पहले क्यों नहीं हो सकती।
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि मई की समीक्षा में बाद में सामने आए कथित सुरक्षा खतरों पर विचार कैसे किया गया और खतरा नहीं होने का आकलन किन दस्तावेजों पर आधारित था।
हाईकोर्ट ने संबंधित शिकायतों को गंभीरता से देखते हुए राज्य सरकार के जवाब पर सवाल किए।
छह हमलों का दावा, राज्य सरकार ने क्या जवाब दिया?
अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सुरक्षा श्रेणी घटने के बाद सांसद और उनके परिवार के खिलाफ छह हमले हुए। उन्होंने घर तथा कार्यालय के आसपास से पुलिस चौकियाँ हटाने का आरोप भी लगाया।
हालांकि, इन सभी कथित हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अदालती रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि किसी विशेष श्रेणी की सुरक्षा को अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकता।
उन्होंने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाने के बाद 29 मई को समीक्षा की गई थी। सामान्य प्रक्रिया में हर छह महीने पर सुरक्षा का आकलन किया जाता है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में प्रस्तावित है।
सरकार का पक्ष था कि कोलकाता पुलिस से विशिष्ट खतरे का आकलन उपलब्ध नहीं होने के कारण X श्रेणी की सुरक्षा निर्धारित की गई।
अदालत में अवमानना का मुद्दा भी उठा
सुनवाई में राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी के एक टेलीविजन साक्षात्कार पर भी आपत्ति जताई। सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि सांसद की कुछ टिप्पणियाँ न्यायपालिका के प्रति अवमाननापूर्ण थीं।
राज्य के वकील ने अदालत से इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया।
दूसरी ओर, अभिषेक के वकील ने कहा कि साक्षात्कार का सुरक्षा संबंधी याचिका से सीधा संबंध नहीं है और उससे सुरक्षा के प्रश्न का निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए।
इस अवमानना संबंधी अनुरोध पर भी कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है।
अब अदालत के फैसले में क्या महत्वपूर्ण होगा?
मामले में प्रमुख प्रश्न यह है कि नई धमकियों और हमलों की शिकायत मिलने पर क्या प्रशासन तय अवधि से पहले सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए बाध्य है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ श्रेणी में बहाल किए जाने का कोई नया न्यायिक आदेश नहीं आया है।
अदालत का अंतिम आदेश आने पर ही स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार को सुरक्षा की तत्काल समीक्षा या कोई अन्य कदम उठाने के लिए निर्देश दिया जाता है या नहीं।
About The Author
