प्रत्यक्षदर्शी समाचार | मुंबई/नागपुर | 12 नवंबर 2026
खराब सड़क के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक व्यक्ति पर दर्ज FIR को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा।
यह मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का है। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया था, जिसका विवरण 12 नवंबर की समाचार रिपोर्टों में सामने आया है।
खबर में खास
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खराब सड़क के खिलाफ प्रदर्शन करने पर व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
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हाईकोर्ट ने FIR और पुलिस की चार्जशीट दोनों रद्द कर दीं।
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अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लेख किया।
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शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।
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हिंसा, कानून हाथ में लेने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर इस अधिकार की सीमाएँ भी स्पष्ट कीं।
खराब सड़क से शुरू हुआ विवाद, मामला हाईकोर्ट पहुँचा
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नांदगांव गाँव में जनवरी 2026 में एक सड़क दुर्घटना हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए सड़क की खराब हालत को जिम्मेदार बताया।
इसके बाद ग्रामीण सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कथित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे।
इस आंदोलन में शामिल निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सड़क जाम की थी।
मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद निमगड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहा?
जस्टिस एम. डब्ल्यू. चंदवानी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले आंदोलनों को केवल इसलिए आपराधिक मुकदमों से नहीं दबाया जा सकता कि लोग अपनी शिकायतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने निमगड़े के खिलाफ दर्ज FIR और चार्जशीट रद्द करते हुए आपराधिक कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
क्या हर तरह का प्रदर्शन करने की छूट है?
अदालत ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथ उसकी सीमाएँ भी स्पष्ट कीं।
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि, इस अधिकार पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, हिंसा नहीं कर सकते और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
इसलिए फैसले का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक सड़क जाम या हर तरह के विरोध प्रदर्शन को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। कार्रवाई के लिए ठोस परिस्थितियों और प्रमाणों का महत्व बना रहेगा।
आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?
खराब सड़कें, पेयजल, बिजली, किसानों की समस्याएँ और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर नागरिक अपनी मांगें उठाते हैं।
यह फैसला इसी व्यापक प्रश्न से संबंधित है कि लोकतांत्रिक तरीके से असहमति व्यक्त करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
नागपुर पीठ का यह आदेश नागरिक अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में सामने आया है।
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